इंधनावरील उपकर योग्यच : सीतारामन

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात इंधनावर आकारलेल्या उपकराचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जोरदार समर्थन केले आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि सार्वजनिक निधीची गरज पाहता करदात्यांवर फार बोजा न टाकता अतिरिक्त महसुलाची साधने उभारण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

संसदेत अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातून पाच वर्षांच्या उद्दिष्टांसोबत दहा वर्षांचे व्हिजन मांडण्यात आल्याचे सांगितले. पायाभूत क्षेत्रावर अधिक खर्चाला प्राधान्य दिले आहे. यातून ग्रामीण भागापर्यंत आर्थिक विकासाची गंगा पोचविण्याचे नियोजन आहे. बॅंकेतर वित्तपुरवठा संस्थांकडे लक्ष देतानाच बॅंकांच्या बुडीत कर्जाचा प्रश्‍न सोडविण्याकडेही अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. तसेच ग्रामीण तसेच शहरी भारत, तरुण, महिला तसेच सर्व सामाजिक घटकांची काळजी अर्थसंकल्पात घेतली आहे. अनुसूचित जाती, जमातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली असून, शिष्यवृत्तीसह अन्य बाबींमध्ये निधी वाढविल्याचा दावा सीतारामन यांनी या वेळी केला. 'स्टार्टअप'ला प्रोत्साहन देणारा आणि गुंतवणूक आकर्षित करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्या म्हणाल्या. 

बॅंक खात्यातून वार्षिक एक कोटी रुपयांपर्यंत रोख रक्कम काढल्यास दोन टक्के 'टीडीएस' आकारण्याच्या निर्णयावरही सीतारामन यांनी ठाम राहण्याचे संकेत दिले. रोख रक्कम काढण्याऐवजी धनादेशाचा वापर करता येऊ शकतो. एखाद्या खात्यातून एक कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची आवश्‍यकता तरी काय आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. पेट्रोल-डिझेलवरील उपकर आकारणीचे समर्थन करताना, अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठीचा हा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारचा विरोध आर्थिक व्यवहारांना नव्हे, तर रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठीची (इलेक्‍ट्रिक व्हेईकल) सवलत ही अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी असल्याचेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. 

संरक्षणाची तरतूद वाढविली 
संरक्षण खात्यासाठी तरतूद वाढविली असल्याचाही खुलासा त्यांनी केला. त्या म्हणाल्या की, संरक्षण खात्याच्या तरतुदींचा तपशील भाषणात नसला, तरी त्यात वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात, कर स्लॅबमध्ये चार महिन्यांपूर्वीच (हंगामी अर्थसंकल्प) बदल करण्यात आला असल्याने पुन्हा त्यात बदल केला नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.