सरन्यायाधीशांनी वरिष्ठ वकिलाला ऑफर केली खुर्ची, सुप्रीम कोर्टाची परंपरा मोडायला का तयार झाले चंद्रचूड?

नवी दिल्ली- भारताचे सरन्यायाधीश सध्या विविध कारणासाठी चर्चेत राहत आहेत. कोर्टरुममध्ये सुनावणी दरम्यान विविध घटना घडत असतात. अशाच एका प्रकरणात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एका वकिलाला सुनावलं होतं. त्यावेळी चंद्रचूड चांगलेच गरम झाल्याचं सांगितलं जातं. दुसऱ्या एका प्रसंगात सरन्यायाधीश यांचा मवाळ गुण पाहायला मिळाला. कोर्टरुममध्ये सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी एका वरिष्ठ वकिलाला खुर्चीवर बसण्याची ऑफर दिली.

सुनावणी सुरु होती. यावेळी वरिष्ठ वकिलांना पाठ दुखीचा त्रास होत होता. यावेळी चंद्रचूड यांनी स्वत:हून त्यांना खुर्चीवर बसून सुनावणीत सहभाग घेण्याचा सल्ला दिला. कोर्ट रुममध्ये असं सहसा होत नाही. कोर्टाच्या पंरपरेनुसार वकिलाने उभा ठाकून आपलं म्हणणे मांडावे लागते. पण, याप्रकरणात डीवाय चंद्रचूड यांनी वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांना खुर्चीवर बसून बाजू मांडण्यास सांगितले. (Chief Justice offered a chair to a senior lawyer rajiv dhwan why DY Chandrachud ready to break the tradition of the Supreme Court)

चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात सात सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु होती. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, धवन यांना आवश्यक वाटत असेल आणि आरामदायक स्थिती आवश्यक असेल तर ते आपल्या चैम्बरमधून खुर्ची मागवून आणि त्यावर बसून सुनावणीमध्ये सहभाग घेऊ शकतात. ७७ वर्षीय धवन पाठीच्या त्रासाने त्रस्त असतात.

सुप्रीम कोर्ट आज सात सदस्यांच्या खंडपीठापुढे अलीगड मुस्लीम विश्वविद्यालयाला (AMU) अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. २०१९ मध्ये हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले होते. संविधानाच्या अनुच्छेद ३० अंतर्गत शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला जाऊ शकतो का? हे पाहिलं जाणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

2004 मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने एक पत्र प्रसिद्ध करत अलीगड मुस्लीम विश्वविद्यालयाला अल्पसख्याक संस्थेचा दर्जा दिला होता. याअंतर्गत संस्था आपल्या नीतीमध्ये स्वत: बदल करु शकत होती. त्यानंतर संस्थेने मुस्लिमांना मेडिकलच्या एमडी-एमएस कोर्सेसमध्ये ५० टक्क्यांचे आरक्षण लागू केले होते. याविरोधात डॉक्टर नरेश अग्रवाल यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने संस्थेचा निर्णय फिरवला होता. त्यानंतर AMU ने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. (Latest Marathi News)