esakal | Coal Crisis | भारतातील कोळसा टंचाई अदानींच्या पथ्यावर?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Gautam Adani, Narendra Modi

भारतातील कोळसा टंचाई अदानींच्या पथ्यावर?

sakal_logo
By
ओमकार वाबळे

मागील आठवड्यापासून देशभरात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्याच्या बातम्या सर्वजण वाचत आहोत. देशातील कोळसा खाणींमध्ये पुढील ५ ते ७ दिवस पुरेल इतकाच साठा शिल्लक आहे. कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी देशात कोळशाचा तुटवडा नसल्याचे सांगितले. सरकारी अधिकाऱ्यांनीही याबाबत अनुमोदन दिले. मात्र, हा तुटवडा निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप काही नेटकऱ्यांनी केला आहे. सध्या यासाठी अदानी आणि मोदी सरकारचे संबंध देखील अधोरेखित करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारने देशातील कोळसा खाणींमध्ये उद्योगपतींना दरवाजे उघडल्यानंतर मोदी सरकारचा निर्णय उद्योगपतींच्या बाजूने असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आणि आता तुटवडा भासू लागल्यानंतर कोळसा खाणी, त्यांचे उद्योगपतींशी असलेले लागेबांधे आणि कोळशाच्या अर्थकारणाबद्दल भाष्य होत आहे.

ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स (एबीएस) च्या आकडेवारीनुसार, भारताने जानेवारी ते जुलैमध्ये ऑस्ट्रेलियातून 45 दशलक्ष टन कोळसा घेतला. जो 2020 मध्ये 23 दशलक्ष टन आणि आणि 2019 मध्ये 29 दशलक्ष टन होता. ऑस्ट्रेलियन माध्यसमूह आरगसच्या(Argus) वृत्तानुसार अदानी समूहाने ऑस्ट्रेलियाच्या क्वीन्सलँडमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोळसा उत्खननाला सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी दरवर्षी १ कोटी टन कोळसा काढला जातो. २०२१ वर्षाच्या अखेरीस अॅबॉट पॉईंट बंदरातून मोठ्या प्रमाणात कोळसा निर्यात करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच २०२२ पर्यंत हे लक्ष्य वाढवण्याचे कंपनीचे ध्येय आहे.

सौजन्य - argus media

सौजन्य - argus media

अदानी - कोळसा - ऑस्ट्रेलिया

सध्या देशात सुरू असलेल्या कोळसा टंचाईचा थेट संबंध अदानी समुहाशी जोडला जातोय. अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांनी काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात कोळशाच्या खाणी विकत घेतल्या. ऑस्ट्रेलियातील बाजाराप्रमाणेच भारतातील विद्युतनिर्मितीसाठी देखील त्याचा वापर होणार असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. ऑस्ट्रेलियात अदानी समूह वर्षाला १ कोटी टन कोळसा उत्पादन करतो. अदानी यांनी २०१९मध्ये ऑस्ट्रेलियातील क्विन्सलॅंडमध्ये कार्मिचेल (Carmichael) नामक कोळशाची खाण विकत घेतली. यावेळी देखील मोठी काँट्रोव्हर्सी झाली होती.

'बिझनेस स्टँडर्ड'च्या माहितीनुसार या खाणीचे व्यवस्थापन पाहणारी 'ब्राह्वुज मायनिंग अँड रिसोर्सेस' कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड बोशॉफ यांनी भारत हा कार्मिचेल येथील खाणीतून आलेल्या कोळशाचा प्राथमिक ग्राहक असेल, असे वक्तव्य केले होते. या प्रकल्पातील कोळसा भारतातील वीज प्रकल्पांना पाठवला जाईल, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. आता नेटिझन्स आणि काही विरोधकांनी मोदी सरकार कोळशाची टंचाई अदानी यांच्या खाणींमार्फत करेल, अशा आशयाचा मजकूर प्रसिद्ध केलाय. त्यामुळे अदानी समूह पुन्हा चर्चेत आलाय.

सौजन्य -  Financial Review

सौजन्य - Financial Review

भारत सरकार कोळसा आयात करणार?

अदानी समूह विद्युतनिर्मिती क्षेत्रातील मोठा खेळाडू आहे. देशात सर्वाधिक वीजनिर्मिती औष्णिक विद्युत केंद्रांमार्फत होते. आणि यासाठी कोळसा हा महत्वाचा घटक आहे. सध्या देशभरातील कोळसा खाणींमध्ये तुटवडा असल्याने विद्युत निर्मितीत खंड पडून ब्लॅकआऊट होण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा वेळी सरकार तुटवडा भरून काढण्यासाठी कोळसा आयात करू शकतं. तसेच भारतातील खासगी मालकीच्या खाणींमार्फत देखील या कोळश्याची टंचाई भागवली जाऊ शकते.

भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरील कोळसा उत्पादक देश आहे.

भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरील कोळसा उत्पादक देश आहे.

भारत जगातील दुसरा कोळसा उत्पादक-उपभोक्ता देश

भारतात मोठ्या प्रमाणात कोळश्याच्या खाणी आहेत. भारत हा कोळसा उत्पादनात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. कोळसा उत्पादन आणि वापरात देश कायम अव्वल होता. वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार द्विगुणीत होणारी उर्जेची गरज भागवण्यासाठी येणाऱ्या काळात आणखी कोळश्याची गरज पडणार आहे.

भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोळशाचा साठा आहे. मार्च 2020 पर्यंत भारताकडे 344 अब्ज मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन होतं. कोळशाचा साठा मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.37% वाढला. मार्च 2020 पर्यंत लिग्नाइट कोळशाचा अंदाजे एकूण साठा 46 अब्ज मेट्रिक टन होता. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत 0.57% वाढ आहे.

coal mining

coal mining

कोळसा खाणींचं खासगीकरण

१९७१ साली इंदिरा गांधी सरकारने भारतातील कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला. कोळसा खाणींमध्ये होणारे भ्रष्टाचार, त्याच्या नियमनातील अनिश्चितता आणि कामगारांची हालाखीची परिस्थिती पाहून हा निर्णय घेण्यात आला. १९७३ पर्यंत देशातील सर्व कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात चार दशकांनंतर खाणींचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१५ साली याची प्रक्रिया सुरू झाली. तसेच २०१८ पर्यंत देशातील अनेक खाणींचा लिलाव करण्यात सरकारला यश आलं. यामार्फत देशातील रेल्वे मंत्रालय आणि नॅशनल कोल डेव्हलपमेंड कॉर्पोरेशनच्या ताब्यातील खाणी विकण्यात आल्या.

loading image
go to top