‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ येऊन ठेपली आता संसदेच्या वेशीवर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 5 डिसेंबर 2019

लवकर नागरिकत्वाची तरतूद
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाद्वारे पाकिस्तान व बांगलादेशासह शेजारच्या देशांतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशीधर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व लवकरात लवकर म्हणजे एक ते सहा वर्षांत मिळावे अशी तरतूद आहे. १९५५ च्या कायद्यानुसार यासाठी त्यांना ११ वर्षे भारतात राहावे लागते.

जेडीयू, शिवसेनाही विरोधात
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाला नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) विरोध केला आहे. अलीकडेच भाजपबरोबरची जुनी मैत्री तोडणारी शिवसेनाही या विधेयकाला विरोध करणार असल्यामुळे राज्यसभेत सरकारसमोरील आव्हान वाढले आहे.

राज्यसभेत यापूर्वी तोंडी तलाक विधेयकावेळी जेडीयूने विरोध म्हणून सभात्याग केला होता व भाजपचे काम आणखी सोपे केले होते. त्यामुळे या विधेयकावेळी हा पक्ष काय भूमिका घेणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. महाराष्ट्रात धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या साहाय्याने सत्तेवर आलेल्या शिवसेनेनेही या विधेयकाला विरोधाची भूमिका जाहीर केली आहे.

२३९ राज्यसभेचे सध्याचे सदस्य
१२० विधेयक मंजूर होण्यासाठीची मते
८१ राज्यसभेत भाजपचे खासदार
३९ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज

नवी दिल्ली - बहुचर्चित व वादग्रस्त नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक पुढच्या आठवड्याच्या सुरुवातीला संसदेत आणण्याची पूर्ण तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केली आहे. मात्र, काँग्रेससह विरोधकांनी विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याचे जाहीर केल्याने विशेषतः राज्यसभेत याला मंजुरी मिळविणे सरकारसाठी सोपे नसणार हेही स्पष्ट आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याने ते संसदेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजुरी मिळविणे सरकारसाठी सोपे असले तरी, राज्यसभेत साऱ्या विरोधकांची यावर एकजूट असून सरकार येथे अल्पमतात आहे. त्यामुळे तोंडी तलाकबंदी व काश्‍मीरचे कलम ३७० खलास करणे, ही विधेयके मंजूर करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी दाखविलेले कौशल्य ते पुन्हा दाखविणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.

सिंचन घोटाळ्याचे गृहण अजित पवारांच्या नाहीतर फडणवीसांच्या मागे

या विधेयकाला तीव्र विरोध होण्यामागे त्यातील काही कलमे आहेत. त्यामुळे हे विधेयक सरळसरळ अल्पसंख्याक, त्यातही मुस्लिमविरोधी असल्याची विरोधकांची तक्रार आहे. स्वतः शहा यांनी राज्यसभेत याआधी याबाबत स्पष्टीकरण केले असले तरी, काँग्रेसच्या शंका कायम आहेत. देशात घुसखोरांचा प्रश्न मोदी सरकारने ऐरणीवर आणला आहे. मात्र, त्यावर उतारा म्हणून आणलेल्या ‘एनआरसी’ कायद्याला आसाममध्येच हजारो भारतीयच घुसखोर ठरल्याने ठेच लागली आहे. संघानेही यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत.

अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रावादीचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

‘एनआरसी’चा पुढचा टप्पा म्हणून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाकडे पाहिले जाते. लोकसभेत सरकारने १९ जुलै २०१६ रोजी ते मांडले व नंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविले गेले. या समितीने यंदाच्या जानेवारीत आपला अहवाल दिला. आठ जानेवारीला लोकसभेत सरकारने ते मंजूर केले. मात्र, राज्यसभेत याला तीव्र विरोध झाला. दरम्यानच्या काळात लोकसभा भंग झाली. त्यामुळे आता नव्याने हेच विधेयक आणून थेट मंजूर करवून घेण्याचे भाजप नेतृत्वाने ठरविले आहे. राज्यसभेत अकाली दल, अण्णा द्रमुक व जेडीयूसारख्या मित्रपक्षांच्या मदतीने विधेयकाला मंजुरी मिळविता येईल, असे सरकारला वाटते. 

भाजपच्या 'या' उमेदवारासाठी घेतली सर्वच पक्षांनी माघार

वित्तविधेयकाची पळवाट नाही
संसदीय नियमावलीनुसार लोकसभेत मंजूर होऊन राज्यसभेत अडकले असेल तर असे विधेयक कायदा होऊच शकत नाही. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी दाखविण्यासाठी अनेक विधेयकांना वित्तविधेयके म्हणून सादर करण्याची पळवाट कोणत्याही सरकारकडे असते. मात्र, हे थेट धर्माशी संबंधित विधेयक असल्याने सरकारला ती वाट चोखाळणेही शक्‍य दिसत नाही. सोळाव्या लोकसभेची मुदत संपल्याने आता पुन्हा हे विधेयक दोन्हीकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

बेकायदा रहिवाशांच्या मुद्द्यावर केंद्र गंभीर - राय 
देशात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार गंभीर असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिली. तसेच, बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची ओळख पटवण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना देण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राय म्हणाले, की प्रवासी व्हिसा घेऊन पर्यटक किंवा व्यापारी म्हणून भारतात आलेले हे नागरिक बेकायदा स्थलांतरित झाले असल्याचे सामोरे आले आहे. २००८ ते २०१३ या कालावधीत अशा प्रकारे भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या १.३४ लाख होती, तर २०१४ ते १७ या कालावधीत केवळ एक हजार जण अशा प्रकारे बेकायदा घुसखोरी करू शकल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रवासी व्हिसाचा आधार घेत देशात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या ही अधिक असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

२००८ ते २०१३ या कालावधीत २९ लाख जण प्रवासी व्हिसाचा आधार घेऊन देशात बेकायदा स्थलांतरित होण्याच्या प्रयत्नात होते, तर २०१४ ते २०१७च्या कालावधीत ५६ लाख जण बेकायदा स्थलांतरित होण्याच्या प्रयत्नात होते, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.

९२ हजार कर्मचाऱ्यांचा निवृत्तीसाठी अर्ज
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने लागू केलेल्य स्वेच्छा निवृत्तीच्या योजनेसाठी ९२ हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केल्याची माहिती दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत दिली. तसेच, लवकरच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण केल्यास ग्राहकांना चांगल्या प्रतीची सेवा देण्याची क्षमता दूरसंचार विभागाकडे येणार असल्याचेही त्यांनी प्रश्‍नोत्तरकाळात बोलताना सांगितले.

तीन हजार नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण
देशभरातील डाव्या विचारसरणीच्या ३,१६९ नक्षलवाद्यांनी मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत आत्मसमर्पण केल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत दिली. ते म्हणाले, की २०१६ ते २०१९ या कालावधीत या नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. २०१४ ते १९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत नक्षलवाद्यांनी केलेला हिंसाचार हा मागील पाच वर्षांच्या कालावधीच्या तुलनेने ४३ टक्‍क्‍यांनी कमी झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Citizenship Amendment parliament sanction narendra modi government