- ताज्या
- देश
- शहरशहर
- लोकसभा २०२४
- क्रीडा / IPLक्रीडा / IPL
- साप्ताहिक
- Epaper
- सकाळ मनी
- व्हायरल सत्य
- प्रीमियर
- महाराष्ट्र
- आणखीआणखी
- सकाळ +
- वेब स्टोरीज
- ग्लोबल
- ॲग्रोवन
- साम TV
- सरकारनामा
- दैनिक गोमन्तक
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी केली. ही सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, आता लगेच या कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय घेता येणार नाही. पुढे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, आम्ही आज फक्त एकाच गोष्टीबाबत निर्णय देऊ शकतो ते म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आंदोलन करण्याच्या मुलभूत अधिकाराबाबत. मात्र, कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय नंतर घेता येईल.
— ANI (@ANI) December 17, 2020
शेतकऱ्यांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही यात हस्तक्षेप करणार नाही परंतु निषेधाची पद्धत अशी आहे की आम्ही त्याकडे लक्ष देऊ. आम्ही केंद्राला विचारू इच्छितो की निषेधाची पद्धत काय आहे? त्याचा नागरिकांच्या चळवळीच्या अधिकारावर परिणाम होणार नाही, हे पहायला हवे. सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं की आपल्याला हे पहायला हवं की शेतकरी आपले प्रदर्शनदेखील करतील आणि लोकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन देखील होणार नाही. केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे वकील हरिश साळवे यांनी म्हटलं की, आंदोलनकर्त्यांनी दिल्लीकडे येणारे रस्ते ब्लॉक केले आहेत. त्यामुळे दुध, फळ आणि भाज्यांचे दर वाढलेले आहेत. पुढे त्यांनी म्हटलं की, आपण शहराला बंदी बनवून आपल्या मागण्या पूर्ण करु शकत नाही.
— ANI (@ANI) December 17, 2020
त्यांनी म्हटलं की, विरोध करण्याच्या मौलिक अधिकार निश्चितच आहे मात्र हा अधिकार दुसऱ्यांच्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा नसावा. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, आम्ही या कायद्याचा निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार ओळखतो आणि त्यास आळा घालण्याचा प्रश्नच नाही. पण सध्या आपण केवळ एकाच गोष्टीकडे लक्ष देऊ शकतो ते म्हणजे यामुळे एखाद्याच्या आयुष्याचे नुकसान होऊ नये.
जोवर सार्वजनिक मालमत्ता आणि एखाद्याचं आयुष्य धोक्यात आणलं जात नाही तोवर निषेध संवैधानिकच ठरतो. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांनी चर्चा करायला हवी. आम्ही एका तटस्थ आणि स्वतंत्र समितीचा विचार करत आहोत ज्यांच्यासमोर दोन्ही पक्ष आपापली बाजू मांडतील. याबाबत पी. साईनाथ, भारतीय किसान युनियन आणि इतर सदस्यांसहित एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला आहे. आंदोलनकर्ते याप्रकारे हिंसा आणि शहराला वेढा घालू शकत नाही. ही समिती आपला अहवाल मांडेल. दरम्यान निषेध सुरु राहण्यास हरकत नाही.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.