‘समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा’

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघाला नसल्याने संघटनांमध्ये नाराजी असताना, आता या कायद्यांबाबत नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे. या समितीचे एक सदस्य अनिल घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून मागणी केली आहे, की कृषी कायद्यासंदर्भात समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करावा.

कृषी कायद्यांना झालेला राजकीय आणि शेतकरी संघटनांचा विरोध या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारीला अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांची समिती नेमली होती. मात्र भूपिंदरसिंग मान यांनी सदस्य होण्याचे नाकारले होते. त्यानंतर उर्वरित तीन सदस्यांच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला दोन महिन्यांपूर्वी अहवाल सादर केला होता.

अनिल धनवट यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना लिहिलेल्या पत्रात तोडगा निघत नसल्याची खंत व्यक्त केली. शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी सार्वजनिक कराव्यात अशी मागणी देखील धनवट यांनी केली आहे.