काँग्रेसशासित राज्यांना मोदी सरकारकडून सापत्न वागणूक?

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे शासन असलेल्या चार राज्यांनी लसीकरणाबाबत रविवारी केंद्र सरकारवर तोफ डागली. केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्व प्रौढांना डोस देता यावा म्हणून केंद्राने लस मोफत पुरवावी अशी मागणी करण्यात आली.छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि झारखंड या राज्यांकडून व्हर्च्युअल संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यात आरोग्य मंत्र्यांनी भूमिका मांडली. केंद्राने उप्तादकांकडून लसींचा साठा पळविल्याचा आरोप करण्यात आला. एक मेपासून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांची लसीकरण मोहीम सुरु करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्यासाठी तयारी करण्यात आली होती, पण उत्पादकांनी लस पुरविण्यास असमर्थता दर्शविल्याचा दावा करण्यात आला. केंद्राने सर्व साठा नेला असल्याने डोस उपलब्ध नसताना मोहीम राबवायची तरी कशी, असा सवाल विचारण्यात आला.

‘केंद्राचा सौदा‘

झारखंडचे आरोग्य मंत्री बन्ना गुप्ता यांनी सांगितले की, जे सरकार एक घटना-एक कर अशा गप्पा मारते तेच आता लसीची वेगवेगळी किंमत लावून फायदा उकळण्याचा प्रयत्न करते आहे. उत्पादक कंपन्यांच्या क्षमतेनुसार साठा पळवून प्रतिडोस दिडशे रुपयांचा सौदा करण्यात आला आहे. बांगलादेशकडून रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनची खरेदी करण्याची परवानगी केंद्र नाकारत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आता लसीकरण केंद्र उभारायची गरज आहे. लोक आमच्याकडे लसीसाठी विचारणा करतील, पण केंद्र लस कशी पुरवणार आहे हेच स्पष्ट नाही, असे त्यांनी सांगितले.राजस्थानचे आरोग्य मंत्री रघू शर्मा यांनी सांगितले की, १५ मेपर्यंत लस पुरविणे शक्य नसल्याचे सीरम इन्स्टिट्यूटने म्हटले आहे. अशावेळी आम्ही या वयोगटाचे लसीकरण कसे करू शकू ? डोसच्या उपलब्धतेवर लसीकरणाचे यश अवलंबून आहे.