India’s Supreme Court directs the central government to frame a no-fault compensation policy for COVID-19 vaccine side effects, ensuring financial relief for people suffering serious adverse reactions after vaccination.
esakal
सुप्रीम कोर्टाने कोविड-१९ लसींचे दुष्परिणाम आणि त्यासंबंधित नुकसानभरपाई धोरणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोविड-१९ लसींच्या दुष्परिणामांच्या संदर्भात 'दोष-निरपेक्ष'नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर देखरेख करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणा यापुढेही सुरू राहील.