Delhi Air Pollution - अधिकाऱ्यांनो सरकारी कॉलनीत रहा आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरा; सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नवी दिल्ली : प्रदूषणामुळे दिल्ली करा ‘लॉक’

सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, प्रत्येकाची काहीतरी जबाबदारी आहे. फक्त न्यायालयाच्या आदेशानंतरच प्रत्येक गोष्ट करावी असं नाही.

अधिकाऱ्यांनो सरकारी कॉलनीत रहा आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरा - SC

दिल्ली प्रदुषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरशाहीला झापले आहे. प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर स्प्रिंकलर किंवा पाणी फवारणे एवढंच करायचं अशी यांची मानसिकता आहे. नोकरशहा काहीच करू इच्छित नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. या प्रकरणी पुढची सुनावणी २४ नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाने धान जाळण्याबाबत भूमिका मांडताना म्हटलं की, यावर फक्त फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये चर्चा होते.

न्यायालयाने प्रदुषणावर कठोर शब्दांत सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, प्रत्येकाची काहीतरी जबाबदारी आहे. फक्त न्यायालयाच्या आदेशानंतरच प्रत्येक गोष्ट करावी असं नाही. तुम्ही म्हणता की वाहनांमुळे जास्त प्रदुषण होतं. मात्र गॅस गिझिर, आलिशान गाड्या रस्त्यावर धावतातच. त्या थांबवण्याची हिंमत कोण करणार? दिल्लीने आजुबाजुच्या राज्यात वाहनांवर बंदी आणि वर्क फ्रॉम होमची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. आयोगाने यावर आपल्याला पुढची पावले उचलण्यासाठी मार्गदर्शन करावं असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

किती वाहनं सध्या धावतायत आणि यामध्ये किती केंद्रीय कर्मचारी आहेत? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. तुम्हाला १०० अधिकाऱ्यांची गरज नाही. फक्त ५० अधिकाऱ्यांना बोलावू शकता. तसंच अनेक कर्मचारी स्थानिक आहेत. त्यांना पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरता येणार नाही का? सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारी कॉलनीत रहावं आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टने प्रवास करावा असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हेही वाचा: संसदेत क्वालिटी डिबेट व्हावं, राजकीय चिखलफेक नको - PM मोदी

टीव्ही डिबेटमुळे जास्त प्रदुषण होत असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं. टीव्हीवर शेतकऱ्यांनी शेतात केलेल्या जाळपोळीच्या मुद्द्यावरून दिशाभूल केल्याचं दाखवलं असं सॉलिसिटर जनरल म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला हवा प्रदुषण नियंत्रणात आणण्यासाठी काय केलंत असा सवाल केला. यावर दिल्ली सरकारने म्हटलं की, पेट्रोलिंगसह बांधकामाच्या ठिकाणी नजर ठेवली जात आहे. तसंच अँटि स्मॉग गन लावण्यात आल्या आहेत. तसंच अँटि डस्ट मोहिमसुद्धा सुरु केली आहे.

धान जाळण्याच्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाल्या. यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, आम्हाला शेतकऱ्यांना शिक्षा द्यायची इच्छा नाही. शेतकऱ्यांना काय अडचण आहे, ते मशीन का वापत नाहीत? फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये बसून लोक आकडे सांगत आहेत. जाऊन शेतकऱ्यांशी बोला आणि त्यांच्या अडचणी समजून घ्या. वेगवेगळे रिपोर्ट आहेत. त्यात फटाक्यांनी प्रदुषण होत नाही असंही म्हटलंय, कशावर विश्वास ठेवायचा? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक हा बुधवारीसुद्धा खूप खराब होता. सकाळी ७ वाजता दिल्लीत एक्यूआय ३७९ इतका नोंदवला गेला. न्यायालयाने वाढत्या प्रदुषणावर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणाच्या अधिकाऱ्यांना संयुक्त बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. दिल्लीसह परिसरात हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात आज दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी उच्च स्तरीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये पर्यावरण विभाग, गृह निर्माण विभाग, पोलिस, वाहतूक पोलिस यांच्यासह पालिकेचे अधिकारी असणार आहेत.

loading image
go to top