नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील वादग्रस्त मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी महालेखानियंत्रकांच्या (कॅग) मसुदा अहवालामध्ये ‘आप’ सरकारवर आर्थिक हेराफेरीचा ठपका ठेवण्यात आला असून या धोरणातील अनियमिततेमुळे राज्याच्या तिजोरीला २०२६ कोटी रुपयांची झळ बसल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला असतानाच सादर झालेल्या ‘कॅग’च्या या अहवालामुळे राजकीय वातावरण तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.