esakal | ट्विटरवर हायकोर्ट भडकलं; तक्रार अधिकारी नेमण्यासाठी दिला अल्टिमेटम!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Twitter

तक्रार अधिकारी नेमण्यासाठी हायकोर्टाचा ट्विटरला अल्टिमेटम!

sakal_logo
By
अमित उजागरे

नवी दिल्ली : सूचना आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या नियमांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ट्विटर इंडियावर दिल्ली हायकोर्टचे न्यायमूर्ती बुधवारी चांगलेच भडकले. त्याचबरोबर अल्टिमेटम देताना ट्विटरने नव्या नियमांनुसार स्थानिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती कधी होईल? याबाबत ८ जुलैपर्यंत माहिती द्यावी, असा इशाराही दिला आहे. (Delhi HC tells Twitter Comply with Indian law or face trouble)

ट्विटरने यापूर्वी हायकोर्टाला सांगितलं होतं की, कंपनीकडून स्थानिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, न्या. रेखा पल्ली यांनी यावर नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं की, "कोर्टाला याची माहिती देण्यात आली नव्हती की स्थानिक तक्रार निवार अधिकाऱ्याची (RGO) यापूर्वी नियुक्ती केवळ हंगामी तत्वावर करण्यात आली होती. तसेच या अधिकाऱ्यानं आता राजीनामाही दिला आहे."

हंगामी अधिकाऱ्याची झाली होती नियुक्ती

हायकोर्टनं एका प्रकरणात सुनावणी करताना दावा केला होता की, "मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटर केंद्राच्या सूचना आणि माहिती मंत्रालयाच्या नव्या नियमांचे पालन करत नाही." यावेळी ट्विटरच्यावतीनं वरिष्ठ वकिल साजन पूवैया यांनी म्हटलं की, "सोशल मीडियावरील दिग्गज कंपनी असलेली ट्विटर इंडिया नव्या आयटी अॅक्ट २०२१ नुसार तक्रार निवार अधिकाऱ्याची अद्याप नियुक्ती करु शकलेली नाही. यासाठी एक हंगामी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, २१ जून रोजी त्याला हटवण्यात आलं होतं." यावर कोर्टानं म्हटलं की, "२१ जूननंतर ६ जुलैपर्यंत आपण कमीत कमी अजून एका व्यक्तीची नियुक्ती करु शकत होतात. आपल्या या प्रक्रियेला किती वेळ लागतो? जर ट्विटरला वाटत असेल की भारतात यासाठी आपण कितीही वेळ घेऊ शकतो तर तुम्हाला याची परवानगी मिळणार नाही," अशा शब्दांत हायकोर्टानं ट्विटरला खडसावलंही.

...तर अडचणी वाढतील

दरम्यान, ट्विटरचे वकिल पुवैया यांनी हायकोर्टाकडे अमेरिकेतील सॅन फ्रॅन्सिस्कोतील मुख्यालयाकडून याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी मागितला आहे. यावर कोर्टानं त्यांना दोन दिवसाचा अवधी देताना म्हटलं की, "ट्विटर इंडियानं आठ जुलैपर्यंत नवा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती कधी होईल याबाबत कोर्टाला कळवावं. त्याचदिवशी याप्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. तसेच कोर्टानं वरिष्ठ अधिवक्त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, त्यावेळी तुम्ही स्पष्ट माहितीसह यावं अन्यथा आपल्या अडचणीत वाढ होईल."

loading image