'सेक्‍स नाकारण्याचा अधिकार सेक्‍सवर्कलाही आहे, मग पत्नीला का नाही?'

वैवाहिक लैंगिक अत्याचाराबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) अतिशय गंभीर टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा सेक्‍स वर्करला (Sex Worker) सेक्‍स नाकारण्याचा अधिकार आहे, तर पत्नी (Wife) का नकार देऊ शकत नाही? न्या. राजीव शकधर (Justice Rajiv Shakadhar) आणि न्या. सी. हरी शंकर (Justice C. Hari Shankar) यांच्या खंडपीठासमोर भारतीय दंड संहितेच्या (Indian Penal Code) कलम 375 नुसार केलेला अपवाद हटवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. (Delhi High Court raises question on rights of married women)

न्या. शकधर म्हणाले की, अत्याचार कायद्यात सेक्‍स वर्करशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या बाबतीत कोणतीही सूट दिली जात नाही. ते म्हणाले, की आमच्या न्यायालयांनी असेही म्हटले आहे की सेक्‍स वर्कर कोणत्याही टप्प्यावर नाही म्हणू शकतात. मग पत्नीला यापेक्षा खालच्या पातळीवर ठेवता येईल का?

न्यायमित्र राज शेखर राव (Raj Shekhar Rao) म्हणाले की, विवाहित महिलेला असहमतीने सेक्‍स करण्यापासून कमी संरक्षण देण्याचे कारण नाही. आपल्याला विविध स्तरातून सूचना मिळाल्या असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. तथापि, न्या. शंकर यांनी वैवाहिक नातेसंबंधाच्या बाबतीत सेक्‍स हा सेक्‍स वर्करसारखा नसतो, असे मत मांडले.

न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, बहुतेक युक्तिवाद कायद्याऐवजी संतापावर होतात आणि राव यांना कायदेशीर पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. ते पुढे म्हणाले, हे न्यायालय आहे. केवळ बायकांचा राग आणि हाल दाखवून ते कमी करायचे नाही, तर कायदेशीर बाजूही बघायला हव्यात.

न्यायालय शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवणार आहे. दरम्यान, केंद्राने (Central Government) गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, वैवाहिक लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हेगारीकरण (Crime) करण्याच्या मुद्द्यावर विधायक दृष्टिकोनाचा विचार केला जात आहे. केंद्राने संपूर्ण फौजदारी कायद्यातील सर्वसमावेशक सुधारणांबाबत राज्य सरकारे, भारताचे (India) सरन्यायाधीश, संसद सदस्य आणि इतरांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

न्या. राजीव शकधर यांनी उघड केले की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Meheta) यांनी आदल्या दिवशी त्यांना या प्रकरणाचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारच्या वकील मोनिका अरोरा (Monika Arora) यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याचे व्यापक काम करत आहे, ज्यामध्ये आयपीसीच्या कलम 375 चा समावेश आहे.