लाल किल्ल्यावर माझाच हक्क; महिलेच्या दाव्यावर हायकोर्टानं दिला 'हा' निर्णय | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Red Fort Delhi
लाल किल्ल्यावर माझाच हक्क; महिलेच्या दाव्यावर हायकोर्टानं दिला 'हा' निर्णय

लाल किल्ल्यावर माझाच हक्क; महिलेच्या दाव्यावर हायकोर्टानं दिला 'हा' निर्णय

लाल किल्ला (Red Fort) आपल्या मालकीचा असल्याचा अजब दावा करणाऱ्या महिलेची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. पश्चिम बंगालच्या हावडा येथील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ६८ वर्षीय सुलताना बेगम (Sultana Begum) यांनी मुघलांची वंशज (Descendants of the Mughals) असल्याचे सांगत लाल किल्ल्यावर ताबा मिळावा, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) केली होती. परंतु तुम्ही दीडशे वर्ष काय करत होता? असा सवाल करत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. याशिवाय न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय केल्याप्रकरणीही न्यायालयाने त्यांना फटकारले.

हेही वाचा: 'मोदी सरकार इतकं असंवेदनशील कसं असू शकतं' : दिल्ली हायकोर्ट

मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरचा (Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar) वंशज मिर्झा मोहम्मद बेदार बख्त याची विधवा असल्याचा दावा या महिलेने केला होता. तिने केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, "1857 मध्ये, शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने (British East India Company) पदच्युत केले आणि त्यांची सर्व मालमत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. 1960 मध्ये भारत सरकारने दिवंगत बेदर बख्त यांच्या बहादूरशाह जफर दुसरे यांचे वंशज आणि वारस असल्याच्या दाव्याची पुष्टी केली होती. तसेच 15 ऑगस्ट 1980 रोजी, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पेन्शन देण्यास सुरुवात केली. असाही दावा या महिलेने केला आहे.

हेही वाचा: सरकारलाच लोक मरताना पाहायचेत; दिल्ली उच्च न्यायालय प्रोटोकॉलवर भडकले

याशिवाय आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता असलेल्या लाल किल्ल्यावर भारत सरकारचा (Government of India) ताबा बेकायदेशीर आहे आणि सरकार त्या मालमत्तेची कोणतीही भरपाई किंवा ताबा द्यायला तयार नाही. हे माझ्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. 22 मे 1980 रोजी मिर्झा मुहम्मद बेदर बख्त यांचे निधन झाले आणि 1 ऑगस्ट 1980 रोजी सुलताना बेगम यांना केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी पेन्शन मंजूर केली. लाल किल्ल्याचा ताबा मिळावा तसेच त्याचा बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याबद्दल भारत सरकारनं 1857 पासून आजपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची मागणी याचिकेत केली होती.

हेही वाचा: लाल किल्ला, ताजमहाल, वैष्णोदेवी, वाघा बॉर्डरला द्या भेटी

दरम्यान न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने ही याचिका (Petition) फेटाळून लावली. लाल किल्ल्याचा ताबा घेण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत बहादूर शाह जफरच्या वंशजांना कोर्टात जाण्यासाठी 150 वर्षे कशी लागली? असा सवाल न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी केला. तसेच सुलताना बेगमच्या पूर्वजानंनी या आधी लाल किल्ल्यावर आपला हक्क असल्याचा दावा कधीही केला नाही. मग आता न्यायालय या प्रकरणात काही करु शकत नाही. असे सांगत न्यायालयाने त्यांना फटकारले. शिवाय या महिलेकडे बहादूर शाह जफरचे वंशज असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही दस्तऐवज नसल्याची टिप्पणीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली.

Web Title: Delhi High Court Rejects Plea Of Woman Claiming Ownership Of Red Fort Descendant Of Mughals

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..