Private School Fees Delhi HC
ESakal
दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, राष्ट्रीय राजधानीतील खाजगी शाळा आणि विनाअनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळांना शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला शुल्क वाढवण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाची पूर्वपरवानगी किंवा मंजुरीची आवश्यकता नाही. या शाळा शिक्षण संचालनालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला शुल्क वाढवू शकतात, मात्र त्यासाठी प्रस्तावित शुल्क रचना शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी जाहीर करणे आवश्यक आहे.
