Desh : कर्नाटकाला सहा टीएमसी पाणी द्या ; मुख्य सचिव राकेश सिंग

बेळगाव : उत्तर व हैदराबाद कर्नाटकातील सहा जिल्‍ह्यांमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कर्नाटकाने महाराष्ट्राकडे तब्बल सहा टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. वारणा किंवा कोयना जलाशयातून तीन टीएमसी पाणी कृष्णा नदीस सोडले जावे, तसेच उजनी धरणातील तीन टीएमसी पाणी भीमा नदीत सोडले जावे, अशी मागणी केली आहे.

कर्नाटक राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंग यांनी महाराष्टाच्या जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपून यांना हे पत्र पाठविले आहे. शनिवारी (ता. १५) हे पत्र पाठविले असून महाराष्ट्राकडून या पत्राला कोणता प्रतिसाद मिळतो, याची प्रतीक्षा आहे. बेळगावचे प्रादेशिक आयुक्त गौतम बगादी यांनी शुक्रवारी कर्नाटक सरकारला पत्र पाठविले होते. त्यात बेळगाव व बागलकोट या दोन जिल्ह्यात पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून दोन टीएमसी पाण्‍याची मागणी करावी,

अशी विनंती केली होती; पण आता कर्नाटक सरकारने बेळगाव, विजापूर, गुलबर्गा, बागलकोट, रायचूर, यादगीर या जिल्ह्यात पाणीटंचाई असल्याचे कारण देत सहा टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत वरील सहा जिल्‍ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर होणार आहे. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पाणी सोडावे, अशी मागणी केली आहे.

सध्या कृष्णा नदीवरील हिप्परगी बॅरेजमध्ये जे पाणी आहे, ते पाणी मॉन्सून सुरू होईपर्यंत पुरणार नाही. त्यामुळे वारणा किंवा कोयना धरणातून तीन टीएमसी पाणी कृष्णा नदीत सोडले, तर बेळगाव, बागलकोट व विजापून या तीन जिल्‍ह्यांमधील पाणीटंचाई दूर होईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून याआधीही टंचाईच्या काळात कर्नाटकाला पाणी दिले आहे. यावेळीही पाणी दिले जावे, अशी विनंती आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असताना २०१९ सालीही कर्नाटकाकडून महाराष्टाकडे पाण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी भाजप सरकारने पाण्याच्या मोबदल्यात पाणी देण्याचा प्रस्ताव कर्नाटकासमोर ठेवला होता.

महाराष्ट्राच्या प्रस्तावावर निर्णय नाही

कर्नाटकाकडून महाराष्ट्रातील सांगली व सोलापूर जिल्‍ह्यातील दुष्काळी भागात पाणी सोडले जावे. त्या बदल्यात महाराष्ट्राकडून कर्नाटकातील टंचाईग्रस्त भागात पाणी दिले जाईल, असा तो प्रस्ताव होता. मात्र, त्या प्रस्तावावर अद्याप कर्नाटकाकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता महाराष्ट्र आता कोणती भूमिका घेणार ते पाहावे लागणार आहे.