पेट्रोल-डिझेलवरील कराचा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी - केंद्र

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलवरील करातून गोळा होणारा जाणारा पैसा हा देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जातो, अशी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारनं हे सांगितलं. हे सांगताना सरकारने या कररुपी रकमेचा वापर कोणकोणत्या सरकारी योजनांसाठी केला जातो याची सविस्तर माहितीही दिली. (different duties from petrol diesel used infrastructure development says Govt aau85)

सरकारनं सांगितलं की, केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर ३२.९० रुपये प्रतिलिटर अबकारी कर आकारण्यात येतो. यामध्ये १.४० रुपये मूलभूत उत्पादन शुल्क, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा कर १८ रुपये, कृषी आणि पायाभूत विकास कर २.५० रुपये आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क रुपये ११ यांचा समावेश आहे. या विविध प्रकारच्या करांचा वापर सरकारच्या विविध विकास योजनांसाठी केला जातो. यामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जातो. कोविडच्या काळात एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२० आणि मे-जून २०२१ पासून PMGKY या योजनेतून गरीब लोकांना मोफत राशन वाटप करण्यात येत आहे. याचा फायदा ८० कोटी जनतेनं घेतला आहे. तसेच कोविड प्रतिबंधक मोफत लसीकरणासाठीही या कररुपी पैशाचा वापर केला जात आहे. गेल्या सात वर्षात राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ५० टक्क्यांनी वाढली आहे. एप्रिल २०१४ पासून २० मार्च २०२१ पर्यंत महामार्गांची ही लांबी ९१,२८७ किमीवरुन १,३७,६२५ किमीवर पोहोचली आहे. भारतात सध्या प्रतिदिन महामार्ग उभारणीचं काम हे तीन पट वाढलं आहे. जे २०१४-१५ मध्ये १२ कमी प्रतिदिन होतं ते आता २०२०-२१ मध्ये ३३.७ किमी प्रतिदिन इतकं झालं आहे.

कारांचा वापर रोजगारनिर्मितीसाठी

महामार्गांसाठीचा कर हा इथल्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी वापरला जात आहे, अशी माहितीही सरकारने लोकसभेत दिली. देशात सर्वत्र पेट्रो-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे भाजप सरकार टीकेचं धनी झालं आहे. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल १०० रुपये पार झालं आहे. यामुळे नागरिकांच्या खिशावर भार पडला असून महागाईतही वाढ झाली आहे.

राज्यांच्या व्हॅटमुळं इंधनाच्या किंमतीत वाढ

केंद्रानं असंही सांगितलं की, केंद्राच्या करांशिवाय विविध राज्ये देखील पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅट लावत आहेत. पेट्रोलची बेसिक किंमती आणि केंद्रीय कर यावर हा व्हॅट लावला जातो. यानुसार, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर हा व्हॅट ४.८३ रुपये प्रतिलिटर आहे. तर महाराष्ट्रात राज्याचा व्हॅट २९.५५ रुपये आहे. राजस्थानात २९.८८ रुपये आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ होते. त्याचबरोबर तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर देखील वाढत आहेत, त्याचाही इंधनाच्या कोरकोळ विक्रीवर परिणाम होत आहे, अशी सविस्तर माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली.