शिंदेंच्या पक्ष नेतेपदावरुन हाकालपट्टीला कोर्टात आव्हान देणार - केसरकर

पणजी : शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पक्ष नेतेपदावरुन हाकालपट्टी केल्याचं जाहीर केलं. पण शिवसेनेच्या या कृतीवर शिंदे गटानं आक्षेप घेतला असून याला कोर्टात आव्हान दिलं जाईल, असं शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी पणजी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितलं. (Dipak Kesarkar says to challenge Eknath Shinde expulsion from Shiv Sena)

केसरकर म्हणाले, "शिवसेना पक्षाच्यावतीनं असं सांगण्यात आलं आहे की, पक्षनेते पदावरुन एकनाथ शिंदे यांना काढण्यात आलं आहे. यासाठी जे पत्र किंवा नोटीस शिंदेंना देण्यात आली आहे, ती आक्षेप घेण्याजोगी असून त्याचं रितसर उत्तर आधी आम्ही पाठवू त्यानंतर या कारवाईत बदल झाला नाही तर त्यावर आम्ही आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करु"

ज्यावेळी शिंदे मुख्मयंत्री झाले तेव्हा ते आपोआपचं सभागृह नेते झाले आहेत. हे पद वैधानिक पद आहे. मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही प्रशासनाचे मुख्य असता. पण सभागृहाचे नेते हे सर्वोच्च पद आहे. कुठलाही आमदार विधानसभा सभागृहात भाषण करत असेल, कुठलंही कामकाज चालू असेल आणि त्याचवेळी जर सभागृह नेते आपल्या दालनात निघून गेले तर ते कामकाज ताबडतोब थांबवावं लागतं. जोपर्यंत सभागृहाचे नेते तिथं स्थानबद्द होत नाही, तोपर्यंत पुढचं कामकाज चालत नाही. एवढं या पदाला महत्व आहे. त्यामुळे ज्यावेळा सभागृह नेत्यांचा अपमान होतो तेव्हा हक्कभंगाची कारवाईही केली जाते. कारण सभागृहाचं कामकाज चांगलं चालावं याउद्देशानं या पदाची निर्मिती असते. ते केवळ एका पक्षाचे नसतात तर संपूर्ण सभागृहामध्ये जेवढे पक्ष आहे तेवढ्याचं प्रतिनिधीत्व ते सभागृहाचे नेते म्हणून करत असतात. त्यामुळं हा वेगळा दर्जा असतो, असंही यावेळी केसरकर यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात दोन्ही सभागृहामध्ये कुठेही निवडून आलात तरी तुम्ही सभागृहाचे नेते होता. संसदेत वेगळी प्रथा आहे. मनमोहन सिंग हे असे पंतप्रधान होते जे राज्यसभेतून निवडून आले होते. पण संसदेची प्रथा लक्षात घेऊन त्यांनी दुसऱ्या व्यक्तीला सभागृह नेते म्हणून मान्यता दिली होती. ही उच्च परंपरा लक्षात घेता अशी कृती उद्धव ठाकरेंनी करायला नको होती. कारण ही त्यांच्याच पक्षाला शोभा देत नाही. एकनाथ शिंदेंना नेते पदावरुन काढण्यात आल्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा आमचा दावा असून त्याला आव्हान देण्यात आलं आहे. तसेच शिवसेनेच्या १२ आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात जी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती, त्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळून लावल्याचं आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळं अशी कृत्ये लोकशाहीला शोभणारे नाहीत, असंही केसरकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले.