शत्रुच्या हवाई हल्ल्याआधीच मिळणार माहिती, DRDO IAF साठी बनवणार खास जेट

नवी दिल्ली : एअर इंडियाकडून खरेदी केलेल्या एअरबस जेट्सचा वापर करून भारतीय हवाई दलासाठी हल्ल्यापूर्वीच माहिती देणारे खास विमान तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भारताच्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO)कडून एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल (AEWC) विमान विमान तयार केले जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. आयएएफच्या एव्ह्रो -748 विमानांऐवजी 56 सी -295 मध्यम वाहतूक विमाने वापरले जाणार आहेत. मात्र, त्याच्या खरेदीसाठी विलंब झाला. त्यानंतर आता ही मंजुरी मिळाली आहे. सी-२९५ या प्रकल्पाची किंमत जवळपास २२ हजार कोटी रुपये आहे. आयएफने अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल ही पहिली स्वदेशी यंत्रणा तयार केली आहे. यामुळे शत्रूची विमाने आणि क्षेपणास्त्रे शोधण्याची क्षमता वाढवणे शक्य होणार आहे. नेत्रा अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टिम ही डीआरडीओने तयार केली असून त्याची रेंज जवळपास २०० किलोमीटर आहे. ही यंत्रणा एअरबस A321 वर बसविली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नेत्रा प्रणालीपेक्षा ही प्रणाली अधिक प्रगत असल्याचे एका अधिकाऱ्याडून सांगण्यात आले. सध्या दोन नेत्रा प्रणाली या कार्यरत आहेत.

दरम्यान, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच लष्करी हार्डवेअरचे देखील निर्यातदार होण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या नवीन यंत्रणेला मंजुरी दिल्याचे बोलले जात आहे. एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस आणि टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) एअरोस्पेस क्षेत्रात मेक-इन-इंडिया उपक्रमाअंतर्गत हवाई दलाला नवीन वाहतूक विमानांसह सुसज्ज करण्यासाठी सी -295 प्रकल्प संयुक्तपणे राबवणार आहेत. पहिली १६ विमाने ही एअरबसकडून पुरविली जाणार आहेत, तर उर्वरीत ४० विमाने ही टीएएसएलकडून पुरविली जातील.

गेल्या एका वर्षात, सरकारने 209 संरक्षण वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. २०२१ ते २०२५ च्या दरम्यान ती अंमलात आणली जाईल. ही नवी यंत्रणा देखील या बंदीअंतर्गत येते. गेल्या दोन वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये आयात न करता येणाऱ्या शस्त्र/उपकरणांच्या दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत. तसेच संरक्षण उत्पादनात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) वाढविली असून स्थानिक पातळीवर बनवलेले लष्करी हार्डवेअर खरेदी करण्यासाठी वेगळे बजेट तयार करण्यात आले आहे.