esakal | माध्यमांना आवर घाला; निवडणूक आयोगाची मद्रास हायकोर्टला विनंती

बोलून बातमी शोधा

Madras High court

अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था असलेल्या भारताच्या निवडणूक आयोगाची प्रतीमा डागाळली गेली आहे.

माध्यमांना आवर घाला; निवडणूक आयोगाची मद्रास हायकोर्टला विनंती
sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक सभा रद्द न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. माध्यमांना तोंडी टिप्पण्या देण्यापासून रोखले जावे, अशी विनंती आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात केली आहे. नुकतीच मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली होती. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्ण वाढण्यास तुमची संस्था (निवडणूक आयोग) जबाबदार आहे. आणि कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

हेही वाचा: १०३ मॅचमध्ये फक्त २ शतकं, धोनीच्या निर्णयानं रोहितचं आयुष्य बदललं

निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या तोंडी वक्तव्याबाबत माध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनाबाबत आम्ही नाराज आहोत. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या सद्यस्थितीला फक्त निवडणूक आयोग कारणीभूत आहे आणि त्यांच्यावर हत्येचा खटला चालविला जावा, असे माध्यमांनी म्हटले होते.

निवडणूक आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था असलेल्या भारताच्या निवडणूक आयोगाची प्रतीमा डागाळली गेली आहे. ज्यांच्याकडे फक्त निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीच्या माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानंतर पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक उपायुक्तांविरोधात खुनाचा आरोप करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: राहुल बजाज यांचा ‘बजाज ऑटो’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा

मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची घोषणा कररण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक निकालांनंतर कुणालाही विजयी मिरवणूक काढता येणार नाही. अशा मिरवणुकींवर बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांना रस्त्यावर उतरून विजय साजरा करता येणार नाही, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे निकालाच्या तयारीबाबतची ब्लू प्रींट मागितली होती.