राज्यात आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार; SCचा निर्णय

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) वापरता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं आता राज्यात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. यामुळं राज्य शासानासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळं आता १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील यासाठी २१ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची १७ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राज्याने केली होती, ही याचिका कोर्टानं सुनावणीच्या सुरुवातीला फेटाळून लावली. यानंतर राज्य शासनानं इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला तसेच तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकल्यात याव्यात असंही म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय देताना निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नका दिला. तसेच राज्यातील आगामी निवडणुकीत ओबीसींचं २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला.

सुप्रीम कोर्टानं निकालात काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना म्हटलं की, खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात याव्यात. निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. यासंदर्भात ओबीसींच्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटिफिकेशन निवडणूक आयोगानं आठवड्याभरात काढावं. दोन्हींचा निकाल निवडणूक आयोगानं एकत्रच लावावा.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर छगन भुजबळ म्हणतात...

सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "भारत सरकारने सांगितलं की, हा डेटा आम्ही ओबीसींसाठी गोळा केलेला नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी हा डेटा आहे. हा डेटा सदोष असल्यानं तो देता येणार नाही. दुसऱ्या केसमध्ये राज्य शासनानं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, निवडणुका पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यात डेटा देतो पण कोर्टानं याला नकार दिला. आता कोर्टाने सांगितलं की 27 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून भरून टाका. त्यामुळं आता येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक खुल्या गटातून होणार आहे. कोर्टाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होईल तोपर्यंत योग्य प्रकारे काम कसं होईल ते पाहू आणि निर्णय घेऊ. २१ डिसेंबरला निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये १०५ नगरपंचायत, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.