Electoral Bond Data: 'त्या इलेक्टोरल बाँडची रक्कम पीएम रिलीफ फंडात गेली...', स्टेट बँकेने केला मोठा खुलासा

Electoral Bond Data: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बाँडच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. आज बुधवारी (१३ मार्च २०२४) एसबीआयच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले, ज्याद्वारे बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा म्हणाले - आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. इलेक्टोरल बाँड देणग्यांबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला (EC) देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रतिज्ञापत्राद्वारे, SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची तारीख, खरेदीदारांची नावे आणि रक्कम यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला (EC) दिला आहे. निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्याची तारीख आणि देणग्या घेणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नावांची माहितीही निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे.

SBI ने SC ला सांगितले की कधी आणि किती इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले

SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, 14 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान खरेदी केलेल्या आणि कॅश केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील निवडणूक आयोगाला (EC) देण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत एकूण 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले, तर 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 दरम्यान एकूण 3,346 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले आणि त्यातील 1,609 एनकॅश करण्यात आले.

जे इलेक्टोरल बाँड्स कॅश इन झाले नाहीत त्यांचं काय झालं?

SBI च्या म्हणण्यानुसार, "२२,२१७ निवडणूक रोखे १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान खरेदी करण्यात आले होते. त्यापैकी २२,०३० निवडणूक रोखे पक्षांनी रोखून धरले होते. ज्या निवडणूक रोख्याचे पैसे कोणी कॅशमध्ये घेतले नव्हते ते पीएम रिलीफ फंडकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. एसबीआयने ही माहिती पेन ड्राइव्हद्वारे पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ फाइलच्या स्वरूपात EC ला दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना आधीच केली रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी ऐतिहासिक निर्णय देताना केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते "असंवैधानिक" घोषित केले होते आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, त्यांनी दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्त्यांची माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयने तपशील उघड करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका फेटाळून लावली होती आणि मंगळवारी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत सर्व तपशील EC कडे सादर करण्यास सांगितले होते.