- श्रेया देशमुख
पन्नास वर्षांपूर्वी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात 25 जून 1975 च्या मध्यरात्री आणीबाणीची घोषणा केली होती. हा भारताच्या इतिहासातील काळा अध्याय होता. मात्र त्याची सुरुवात अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्या रायबरेलीच्या निवडणुकीला कोर्टाने अवैध म्हणून घोषित केले होते.
रायबरेलीच्या निवडणुकीमध्ये पराभूत झालेले समाजवादी पार्टीचे नेते राज नारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोप लावला होता की, इंदिरा गांधींनी सरकारी कर्मचारी यशपाल कपूर यांचा निवडणुक कामकाजासाठी वापर केला आहे. तसेच त्यांनी इतर सरकारी अधिकाऱ्यांचा देखील वापर केला आहे.
लेखक ज्ञान प्रकाश यांनी लिहलेल्या 'इमरजेंसी क्रोनिकल्स: इंदिरा गांधी अँड डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉंइट' या पुस्तकात आणीबाणीचे वर्णन भारतीय लोकशाहीवरचा कलंक असे करण्यात आले आहे. यामध्ये सांगितले आहे की, हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार इंदिरा गांधींना निवडणुकीच्या गैरप्रकाराबाबत दोषी ठरवले. ज्यामुळे इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या काँग्रेस सरकार विरोधात समाजात असंतोष वाढला.
हा असंतोष वाढलेली महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि अस्थिर अर्थव्यवस्था यांमुळे निर्माण झाला होता. यादरम्यान 1971 ला पाकिस्तानच्या विरोधात सुरु असणाऱ्या युद्धाचा प्रभाव भारतावर होता. यावेळी गुजरातमध्ये चिमनभाई पटेल यांच्या विरोधात नवनिर्माण आंदोलन आणि बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायन यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनाला वेग आला होता. इंदिरा गांधींनी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील केल्यानंतर 24 जून 1975 ला सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सशर्त दिलासा दिला. परंतु त्यांनी संसदेतील मतदानाचा अधिकार गमावला होता.
दुसऱ्या दिवशी 25 जूनला विरोधी पक्षातील नेत्यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर एक भव्य रॅलीचे आयोजन केले. यामध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी पोलिसांना आवाहन केले की, त्यांच्या विवेकानुसार अयोग्य असणाऱ्या आदेशांचे उल्लंघन करावे. वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय आणीबाणीच्या दिवसांबद्दल बोलताना म्हणाले की, जर इंदिरा गांधीकडे हुकुमशाहीवृत्ती नसती तर त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला लोकशाहीपद्धतीने अंमलात आणले असते.
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षतेला धोका
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांना आणीबाणी लागू करण्याकरिता शिफारस केली. त्या म्हणाल्या, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षतेला धोका आहे.
