Onion Export News : निर्यातबंदी मागे, पण अटी लागू ; मूल्य, शुल्काचे ओझे कायम,कांदा उत्पादक नाराज

नवी दिल्ली/नाशिक : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधील असंतोष शमविण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीची दारे खुली केली आहेत. तथापि यासाठी प्रतिटन ५५० डॉलर (४५ हजार ८५९ रुपये) एवढे किमान निर्यातमूल्य व अतिरिक्त ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू असल्यामुळे याचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती फायदा होईल, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे काही प्रमाणात दरवाढ होऊन नाशिक, नगर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, पुणे, सातारा, सोलापूरचा कांदा हंगाम संपला असल्याने केवळ वखारीत साठवणूक करणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ होऊ शकेल.

केंद्राने कांदाप्रश्नी गेल्या आठ महिन्यांपासून घेतलेले विविध निर्णय व हस्तक्षेपामुळे शेतकरी, निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला होता. लोकसभा निवडणुकीतही याचे तीव्र पडसाद उमटू शकतात ही भीती लक्षात घेऊन केंद्राने कांदा निर्यातीसाठी दारे खुली केली आहेत.तथापि प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य व अतिरिक्त ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले आहे. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे निर्यातबंदी मागे घेतल्याचा दिखावा तर दुसऱ्याबाजूला आडकाठी अशा प्रकारचा असल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान या निर्णयानंतर आज लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत येथे कांद्याच्या दरात पाचशे ते सहाशेंनी वाढ झाली आहे. मात्र निर्यात वाढणार नसल्याने आणखी दरवाढीची अपेक्षा धूसर आहे.

म्हणून अडचणी वाढल्या

अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून गतवर्षी प्रथमच ऑगस्टमध्ये ४० टक्के निर्यात शुल्क लादण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा शुल्क मागे घेत प्रतिटन ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य लागू केले. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेत लेट खरीप हंगामात कांद्याची आवक होत असताना निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. यामुळे पहिल्यांदाच दीर्घकाळ निर्यातबंदी राहिली.

वेग येणार नाही

कांदा उत्पादकांचा रोष शमविण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेला ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र अपेक्षित निर्यात झाली नाही, शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याने त्याचा मतांवर परिणाम होण्याचा धोका समोर होता. दरम्यान गुजरातच्या २ हजार टन पांढऱ्या कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याने केंद्रावर टीकेची झोड उठली. आता निर्यात खुली झाली असली तरी कामकाजास वेग येणार नाही, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.

परवानगी नावाला, अडथळे कायम

केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या अधिसूचनेनुसार प्रतिटन किमान निर्यातमूल्य ५५० डॉलर असणार आहे. त्यामुळे प्रतिकिलो किमान ४५ रुपयांप्रमाणे व्यवहार करणे बंधनकारक असेल. सोबत अधिसूचनेप्रमाणे वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागास अतिरिक्त ४० टक्के शुल्क निर्यातदारांना द्यावे लागणार आहे. एकंदरीत किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यातशुल्क असे प्रतिकिलो ६३ ते ६४ रुपयांपर्यंत आयातदारांना बिले करून विक्री करावी लागणार आहे. केंद्राने निर्यातीस परवानगी दिली, मात्र निर्यातमूल्य व निर्यातशुल्क लादून एक प्रकारे आडकाठी घातली आहे. त्यामुळे कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय निर्यातबंदी खुली व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून लोकसभेच्या निवडणुकीत निर्यातबंदीचा रोष व्यक्त होईल याची जाणीव झाल्यानेच सरकारने निर्यातबंदी हटविली. त्यातही किमान निर्यातमूल्य लागू केले आहे. सरकारने कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय कांद्याची निर्यात खुली करावी. नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांप्रमाणे दरातील तफावत भरपाई म्हणून द्यावी.

- भारत दिघोळे, अध्यक्ष-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांमधील रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठविण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अटी शर्ती लागू करून कांद्याची निर्यात होणार नाही अशाप्रकारे डावपेच आखण्यात आले आहेत. निर्यातीचा खर्च पाहता संबंधित देशात भारतीय कांदा पोहचेल तेव्हा त्याची किंमत ७० ते ७५ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचणार आहे. संबंधित देशात ३० रुपये ते ५० रुपये प्रति किलोप्रमाणे कांदा उपलब्ध असल्यामुळे ७० ते ७५ रुपये प्रतिकिलो किमतीचा भारतीय कांदा तेथे कुणी घेणार नाही. परिणामी निर्यातबंदी उठविली असली तरी प्रत्यक्षात कांद्याची निर्यात होणार नाही.

-डॉ. अजित नवले,

केंद्रीय सहसचिव-अखिल भारतीय किसान सभा