Caste validity Certificate : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ;राज्य सरकारचा निर्णय,सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार

सध्या अभियांत्रिकीसह सर्वच अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दररोज हजारो विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी (व्हॅलिडीटी) अर्ज करीत आहेत.
Caste validity Certificate
Caste validity Certificatesakal
Updated on

सोलापूर : सध्या अभियांत्रिकीसह सर्वच अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दररोज हजारो विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी (व्हॅलिडीटी) अर्ज करीत आहेत. पण, ३६ पैकी २३ जात पडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने ‘व्हॅलिडीटी’साठी विलंब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

‘सकाळ’ने या संदर्भात २० जुलै रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. विधिमंडळाने २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण अधिनियम-२०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने मंजूर केला आहे. २६ फेब्रुवारीपासून हा अधिनियम अमलात आला आहे.

अधिनियमाच्या कलम पाचनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीत दहा टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित प्रवर्गाला जात प्रमाणपत्र व ‘नॉनक्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. दरम्यान, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अंतिम प्रवेश घेताना विद्यार्थ्याला जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. विविध अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने सरकारने हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुलींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सहा महिन्यात प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन

राज्यातील ३६ पैकी अवघ्या १३ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समित्यांनाच पूर्णवेळ अध्यक्ष आहेत. उर्वरित २३ समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र विलंबाने मिळत असल्यासंदर्भात २० जुलै रोजी ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. मोफत प्रवेशामुळे ‘व्हॅलिडीटी’साठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कार्यालयात मुलींच्या रांगा लागल्याचीही वस्तुस्थिती समोर आणली होती. या वृत्ताची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘व्हॅलिडीटी’ सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com