फडणवीस सरकारचे भवितव्य आता 'त्या' एका पत्रावर अवलंबून

नवी दिल्ली - राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच आणखीनच जटील बनला आहे. सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. उद्या (सोमवार, 25 नोव्हेंबर)  या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यात फडणवीस-अजित पवार यांच्या सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

सुप्रीम कोर्टात आज, रविवारीच्या सुटीच्या दिवशीही सुनावणी झाली. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शपथविधी सोहळ्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. कोणत्या पाठिंब्यावर सरकारचा शपथविधी झाला? असा प्रश्न राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. यात अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे जे पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना दिले आहे. त्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. कालच पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या पत्राद्वारे राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आल्याचे म्हटले होते. आज, कोर्टातही तोच मुद्दा उपस्थित झाला. यामुळे त्री सदस्यीय खंडपीठाने सरकार स्थापनेसाठीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.

फडणवीसांना तात्पुरता दिलासा; उद्या पुन्हा होणार सुनावणी

सत्ता स्थापनेसाठी एखाद्या पक्षाला बोलवण्याचा अधिकार, राज्यपालांना असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पण, फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार कशाच्या जोरावर स्थापन झाले. सत्ता स्थापनेसाठी दावा करताना काही पत्रव्यवहार झाला का? असे प्रश्न कोर्टात उपस्थित झाले. त्याची दखल घेत. ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला मुदत दिली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना नोटीस, 10.30 वाजता पत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. उद्या हे पत्र पाहिल्यानंतरच खंडपीठ निकाल देणार आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा पाठिंबा म्हणून, अजित पवारांनी दिलेले पत्र फडणवीस सरकारचे भवितव्य ठरवणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हे पत्र चुकीचं असल्याचं आणि हजेरीसाठी सह्या घेतलेलं असल्याचं जाहीर केलंय. त्यामुळं कोर्टातही हे पत्र खोटं ठरलं तर, फडणवीस सरकारचं काय होणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.