esakal | "हे तर पिझ्झा खाणारे दलाल आणि खोटे शेतकरी"; भाजप नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच
sakal

बोलून बातमी शोधा

S Muniswamy

नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी जवळपास गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

"हे तर पिझ्झा खाणारे दलाल आणि खोटे शेतकरी"; भाजप नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

बेंगलुरु : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी जवळपास गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. ऐन कडाक्याच्या थंडीतही तसेच अवकाळी पावसाच्या माऱ्यात देखील या शेतकऱ्यांचा निर्धार ढळला नाहीये. असं असलं तरीही या आंदोलनाबाबत बदनामी कारक वक्तव्ये करण्याची मालिका सध्या सुरुच आहे. कर्नाटकमधील कोलार येथील भाजपचे खासदार एस. मुनिस्वामी यांनी आता शेतकरी आंदोलनावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पैसै दिलेत आणि मग त्यांना या आंदोलनासाठी आणलं गेलं आहे. त्यांच्या या अशा असंवेदनशील वक्तव्याने आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. 

भाजपच्या या खासदाराने म्हटलंय की, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पैसै दिलेत आणि मग त्यांना या आंदोलनासाठी आणलं गेलं आहे. ते दलाल आहेत. तसेच हे खोटे शेतकरी आहेत. हे लोक पिझ्झा-बर्गर आणि KFC चे पदार्थ खाताहेत. तसेच या लोकांनी आंदोलनस्थळी जिम देखील उभारली आहे. हे सगळं नाटक थांबवलं गेलं पाहिजे. या वक्तव्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड उठत आहे. 

या आंदोलनाबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या गेलेल्या याचिकांवर काल सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीत कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटलंय की एकतर तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती द्या अन्यथा आम्ही देऊ. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं की, फक्त वादग्रस्त मुद्यांवर स्थगिती लावली जावी. मात्र कोर्टाने संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती लावणार असल्याचं म्हटलं. कोर्टाने म्हटलंय की लोक मरताहेत आणि आपण कायद्यांवर स्थगिती आणत नाहीयोत? याप्रकरणी आज मंगळवारी 11 वाजता पुन्हा  सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा - कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या, समिती नेमा; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं

गेल्या 26 नोव्हेंबरपासून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नवे कृषी कायदे हे शेतकरीविरोधी असून त्यांना रद्द केलं जावं या आपल्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या 9 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तरीही अद्याप तोडगा निघाला नाहीये.
 

loading image