समितीचा अहवाल शेतकऱ्यांच्या हिताचाच; अनिल घनवट यांची माहिती | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmers protest

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे. कृषी सुधारणा कायद्यांबाबत न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय समितीने सीलबंद लिफाफ्यात नुकताच अहवाल सादर केला.

समितीचा अहवाल शेतकऱ्यांच्या हिताचाच; अनिल घनवट यांची माहिती

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांची छाननी करून व कृषी क्षेत्रातील सर्व घटकांबरोबर सर्वंकष चर्चा करून समितीने अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे. कृषी सुधारणा कायद्यांबाबत न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय समितीने सीलबंद लिफाफ्यात नुकताच अहवाल सादर केला. न्यायालय यावर ५ एप्रिलला सुनावणी करणार आहे. 

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर देशाच्या अनेक भागांतून हजारो शेतकरी गेले चार महिने ठाण मांडून बसले आहेत. या कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाने नेमलेल्या या समितीत घनवट यांच्यासह अशोक गुलाटी व पी.के.जोशी यांचा समावेश होता. कृषी कायद्यांबाबत सरकारशी चर्चा करणाऱ्या ४२ आंदोलक संघटनांच्या नेत्यांनी या समितीबरोबर बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. ज्याचे सदस्य कृषी कायद्यांच्या तरतुदींच्या बाजूचे आहेत, अशी ही समिती मंजूरच नाही, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले होते. त्यांची भूमिका ठाम राहिल्याने समितीची या शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा झाली नाही, असे घनवट यांनी सांगितले.

हे वाचा - 'शेतकरी देणार संसदेला धडक'; संयुक्त किसान मोर्चाचा सरकारला कडक इशारा

ते म्हणाले, की सुरवातीच्या काळात नेत्यांबरोबर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगी आंदोलकांकडे जाऊन चर्चा करू, अशीही भूमिका मांडली होती. मात्र २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्‍टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारानंतर समितीने शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा करू नये, असा मतप्रवाह तयार झाला. त्यानंतर चर्चेचे मार्ग खुंटले. मात्र आमच्या समितीने देशातील अग्रगण्य कृषीतज्ज्ञ, देशातील सुमारे ८५ शेतकरी संघटना, व्यापारी प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आदींबरोबर या कायद्यांच्या गुणावगुणांबद्दल चर्चा केली आहे. कायद्यांत बदल हवे आहेत का, कायदे दीड वर्षासाठी स्थगित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर समितीचे मत काय, आदी साऱ्या मुद्यांवर समितीने अहवालात स्पष्ट मते मांडली आहेत.

आम्ही न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीच्या एक दिवस आधी १९ मार्चला न्यायालयाला अहवाल सादर केला. हा सीलबंद अहवाल आता न्यायप्रविष्ट असल्याने अहवालात नेमके काय आहे, याबद्दल ५ एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करणे उचित होईल. अहवाल बोजड नसून सुटसुटीत आहे व देशातील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण हिताचा विचार करूनच तो तयार केला आहे
अनिल घनवट, समितीचे अध्यक्ष

देशातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

शेतकरी संघटनेचा आंदोलनाचा कार्यक्रम
संयुक्त किसान सभेचे अध्यक्ष प्रा. दर्शन पाल यांच्या माहितीनुसार,

  • मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात हजारो संसद मार्च
  • येत्या ५ एप्रिलला अन्न महामंडळ (एफसीआय) बचाव दिवसानिमित्त आंदोलन
  • १० एप्रिल रोजी कुंडली-पलवल-मानेसर महामार्ग रोखून धरणार
  • १३ एप्रिल रोजी शेतकऱ्यांचा सीमांवरच बैसाखीचा सण
  • १४ एप्रिल रोजी राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त घटना वाचवा दिवस
  • १ मे रोजी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा गौरव करणारे दिल्लीच्या सीमांवर कार्यक्रम. 

Web Title: Farm Laws Report Submitted Supreme Court Committee

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :Wani
go to top