शेतकरी संघटनांची सुप्रीम कोर्टात धाव; तर मोदींचं देशवासीयांना खास आवाहन

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. हे काळे कायदे रद्द करावेत अशी मागणी करत हे शेतकरी गेल्या 15 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यादरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या मात्र, अद्याप यावर काहीच तोडगा निघालेला दिसत नाहीये. सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार नाहीय तर शेतकरी आपल्या मागण्यांवर मात्र ठाम आहेत. यादरम्यानच शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील गुरुवारी झालेली मंत्र्यांची प्रेस कॉन्फरंस ऐकण्याचे आवाहन केलं आहे. 

हेही वाचा - Farmers Protest: लाखो रुपयांचा 'चंदा' नाकारणारे शेतकरी नेते कोण आहेत?​
शेतकरी संघटनांची सुप्रीम कोर्टात धाव
भारतीय किसान युनियनने कृषी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये तीन कृषी कायद्यांना आव्हान दिलं गेलं आहे. याआधी गुरुवारी शेतकरी संघटनांनी प्रेस कॉन्फरंसद्वारे हे स्पष्ट केलं की ते कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन समाप्त करणार नाहीत. तसेच आपले आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. तर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आपले आंदोलन समाप्त करण्याची तसेच सरकारसोबत एकत्र येऊन कायद्यांवर काम करण्याच्या प्रस्ताव दिला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ट्विट करून कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याद्वारे अलिकडेच शेतकरी आंदोलनासंदर्भात घेतलेल्या प्रेस कॉन्फरंसचा उल्लेख करत ती ऐकण्याचे आवाहन केलं. मोदी यांनी म्हटलंय की, मंत्रीमंडळातील माझे दोन सहकारी नरेंद्र सिंह तोमरजी आणि पीयूष गोयलजी यांनी कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात विस्ताराने चर्चा केलीय. जरुर ऐका. 

दोन आठवड्यांपासून सुरुय आंदोलन
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात हजारो शेतकरी जवळपास दोन आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर म्हणजेच सिंघू-गाझीपूर या ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकऱ्यांदरम्यान चर्चेतून अद्याप काहीही तोडगा निघाला नाहीये.