Farmers Agitation : १७ गुन्हे मागे घेण्यास केजरीवाल सरकारची मंजुरी
केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात (Farmers Movement) झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी मागच्या वर्षी नोंदवलेले १७ गुन्हे मागे घेण्यास दिल्ली सरकारने (Delhi Government) मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणाचाही समावेश आहे. उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयाने ३१ जानेवारी रोजी गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांना पाठवलेल्या खटल्यांशी संबंधित फाईल कायदा विभागाचा अभिप्राय घेऊन सोमवारी मंजूर केली, असे मंगळवारी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
दिल्ली पोलिसांनी नोव्हेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत नोंदवलेल्या ५४ पैकी १७ गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यात सुमारे २०० ते ३०० आंदोलक आणि २५ ट्रॅक्टर लाहोरी गेटमार्गे लाल किल्ल्यावर पोहोचल्याचा समावेश आहे. ज्यामुळे तिकीट काउंटर आणि सुरक्षा तपासणी उपकरणांचे नुकसान झाले आहे.
याशिवाय उत्तर प्रदेशातील लोणी येथून १५०-१७५ ट्रॅक्टरमधून दिल्लीत (Delhi Government) दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांवर ईशान्य दिल्लीतील ज्योतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. त्या शेतकऱ्यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यात अडथळा आणून हल्ला केल्याचा आरोप आहे. दिल्लीतील सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात एक वर्ष चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात बहुतेक प्रकरणे कोरोना मानदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत.
हिंसाचार, तोडफोडीच्या घटना
संसदेने मंजूर केलेले कृषी कायदे (controversial agricultural laws) मागे घेण्याची मागणी करीत आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला होता. मोदी सरकारने कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्यानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. नोव्हेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची युनायटेड किसान मोर्चाची मागणीही केंद्र सरकारने मान्य केली होती. गेल्या वर्षी प्रजासत्ताक दिनी एका ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान आंदोलक शेतकरी दिल्लीत घुसल्यानंतर हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या होत्या.
हे ही वाचा
