सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावावर आज अंतिम निर्णय; शेतकऱ्यांची होणार बैठक

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांवरुन शेतकरी आणि सरकार यांच्यादरम्यान तणाव कायम आहे. हे कायदे काळे असून ते रद्दच केले जावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. या आंदोलनाला आता एक महिना होऊन गेला आहे. तरीही ऐन कडाक्याच्या थंडीत हे शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. याआधी सरकार आणि शेतकरी यांच्यादरम्यान चर्चेच्या सहा फेऱ्या होऊन गेल्या आहेत मात्र अद्याप कोणताही यशस्वी तोडगा निघाला नाहीये. 

चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असं सरकारने पुन्हा एकदा कळवल्यावर या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी शेतकरी संघटनांची काल शुक्रवारी एक बैठक पार पडली. आज शनिवारी शेतकरी संघटनांची आणखी एक बैठक  होणार असल्याची माहिती आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी म्हटलंय की सरकारला आशा आहे की येत्या दोन-तीन दिवसांतच पुढील बैठक पार पडेल. शेतकरी आंदोलनाचा आज 31 वा दिवस आहे. आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाजीपुर बॉर्डरवर धरणे मांडून बसले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकरी या धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमा होत आहेत. गाजीपूर बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिस-प्रशासन शेतकऱ्यांना तिथे पोहोचण्यापासून रोखत आहेत.

हेही वाचा - कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजकारण करणाऱ्यांना नरेंद्र मोदी यांनी दिले सणसणीत प्रत्युत्तर

शेतकरी आणि सरकार यांच्या दरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या सहा बैठका झाल्या आहेत. मात्र या सहाही बैठका अयशस्वी ठरल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा सरकारने शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावावरच आज संयुक्त किसान मोर्चाची दोन वाजता महत्त्वपूर्ण बैठक होईल. या बैठकीत देशातील 40 शेतकरी संघटना सहभागी होतील. या बैठकीत सरकारशी होणाऱ्या चर्चेबाबत अंतिम निर्णय करण्यात येईल.

काल शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'अटल संवाद' कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी'अंतर्गत 9 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये 18 हजार कोटी रुपये वितरीत केले होते. यादरम्यान त्यांनी वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. या संवादा दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी नव्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात प्रश्नोत्तराच्या स्वरुपात चर्चा केली होती. यामध्ये सर्वच शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांना त्यांच्या हिताचे कायदे असल्याचे सांगितलं होतं. यादरम्यान मोदींनी विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांना भ्रमित करुन आपले राजकारण साधत आहे.

एकीकडे शेतकरी तीन कृषी कायद्यांना रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत तर केंद्र सरकार या कायद्यांचे फायदे सांगत आहे. दोन्ही बाजूंदरम्यानचा हा तणाव लवकर संपेल, असं चित्र सध्या तरी नाहीये. दिल्ली बॉर्डरवर या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे कडाक्याची थंडी. मात्र, तरीही शेतकरी आपल्या निर्धारापासून जराही वंचित झालेले नाहीयत. हे कायदे रद्द केल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असाच दृढ निश्चय शेतकऱ्यांचा दिसून आला आहे.