शेतकऱ्यांना आंदोलन करता येणार की नाही? सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय

नवी दिल्ली - कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या तीन आठवड्यांपासून केंद्र सरकार आणि शेतकऱी यांच्यात चर्चा सुरू आहे. मात्र यातून अद्याप काहीच निष्पन्न होऊ शकलेलं नाही. शेतकरी तीनही कृषी कायदे मागे घ्या या मागणीवर ठाम असून सराकर कोणत्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेणार नसल्याचं सातत्यानं सांगत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय याबाबत निर्णय देणार असून यात महामार्ग रोखणं किंवा आंदोलन करणं योग्य आहे की नाही हे ठरणार आहे. 

दरम्यान आज शेतकरी दिल्ली नोएडा चिल्ला सीमेवर आंदोलन करणार आहेत. दिल्लीच्या सर्व प्रमुख सीमेवर शेतकऱ्यांना चक्का जाम केला असल्यानं नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत. गेल्या तीन आठवड्यांपासून अशीच परिस्थिती असून अनेक टोल नाक्यांवरही शेतकऱ्यांनी ठिय्या  मांडला आहे.

हे वाचा - कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव पुन्हा फेटाळला; केंद्र सरकारकडून शेतकरी नेत्यांशी संपर्काचा प्रयत्न

कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली सीमेवर होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये असं म्हटलं होतं की, शेतकरी आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश ए एस बोपन्ना आणि न्यायाधीश व्ही रामसुब्रमण्यम यांचे पीठ सुनावणी करेल. सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत तीन याचिका दाखल कऱण्यात आल्या आहेत.

 देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात दौऱ्यात शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख केला. मोदी म्हणाले की, काही लोक राजकारण करत आहेत आणि ते शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर ठेवून बंदूक चालवत आहेत. त्यांना देशातील शेतकरीच पराभूत करेल. दिल्लीच्या आजुबाजूला राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना घाबरवण्याचा कट रचला जात आहे असा आरोपही त्यांनी केला. अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटना मागणी करत होत्या. मात्र आज विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. मात्र त्यांच्या सरकारवेळी असेच बोलत होते.