नव्या कृषी कायद्याच्या आधारे पहिली वसुली; धुळ्यातील शेतकऱ्याची कमाल

अजय बुवा : सकाळ न्यूज नेटवर्क 
Monday, 9 November 2020

कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याकडून शेतीमाल विक्रीपोटी ३.३२ लाख रुपये वसूल केल्याचे पहिले प्रकरण समोर आले आहे. 

नवी दिल्ली - सुधारीत कृषी कायद्यांना पाठिंबा आणि विरोध यावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये जुंपली असताना या कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याकडून शेतीमाल विक्रीपोटी ३.३२ लाख रुपये वसूल केल्याचे पहिले प्रकरण समोर आले आहे. कृषी सुधारणा कायद्यांची ही यशोगाथा असल्याचा दावा केंद्रीय कृषी खात्याने केला आहे. 

केंद्र सरकारने कृषी सुधारणेशी संबंधित तीन अध्यादेशांवर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्कामोर्तब करून सुधारीत कृषी कायदे लागू केले. यावरून पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. तर देशभरातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांनी हे कायदे रद्द व्हावेत यासाठी सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी या महिनाअखेरीस संसदेचा घेराव घालण्याचीही घोषणा केली आहे. दुसरीकडे सरकार आणि सत्ताधारी भाजपही या कायद्यांच्या पाठिंब्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला मिळालेला मोबदल्याची घटना सरकारला दिलासा देणारी ठरली आहे. कृषी उत्पादन आणि व्यापार (संवर्धन आणि सुलभीकरण) कायद्यान्वये हे प्रकरण सहा ऑक्टोबरला निकाली काढण्यात आल्याचे कृषी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भटाणे (ता. शिरपूर, जि. धुळे) येथील जितेंद्र कत्थू भोई या शेतकऱ्याने मध्य प्रदेशातल्या खेतिया येथील व्यापारी सुभाष बाबूलाल वाणी आणि अरुण बाबूलाल वाणी यांना २७०.९५ क्विंटल मका १२४० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला. या व्यवहारासाठी शेतीमालाची एकूण किंमत ३,३२,६१७ रुपये ठरली होती. प्रारंभी फक्त २५ हजार रुपये जितेंद्र भोई यांना मिळाले. वारंवार मागणी करूनही उर्वरित रक्कम मिळत नसल्याने जितेंद्र भोई यांनी पानसेमल (जि. बडवानी, मध्यप्रदेश) येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वसूल केले अन्‌ पोचही दिली 
कृषी मंत्रालयाच्या सुत्रांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समितीत होणाऱ्या शेतीमाल खरेदी विक्रीला कायदेशीर संरक्षण असले तरी बाजार समितीबाहेरच्या व्यवहारांना संरक्षण नसल्याने फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने घडले आहेत. मात्र, सुधारीत कृषी उत्पादन आणि व्यापार कायद्यामध्ये बाजार समिती बाहेरच्या व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेपाचे आणि प्रसंगी पैसे चुकते करण्यासाठी व्यापाऱ्यांवरील जप्तीसारख्या कायदेशीर कारवाईचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या तरतुदीच्या आधारे पानसेमलच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या व्यापाऱ्यांना बोलावून पैसे देण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार तीन टप्प्यात व्यापाऱ्यांनी संपूर्ण रक्कम जितेंद्र भोई यांना चुकती केली. हे पैसे मिळाल्याची आणि व्यापाऱ्यांकडे कोणतीही थकबाकी नसल्याची पोचही शेतकऱ्याने दिल्याकडे कृषी खात्याच्या सुत्रांनी लक्ष वेधले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: First recovery under the new Agriculture Act