स्थलांतरित मजुरांना रेशन कार्डशिवाय अन्नधान्य?, SC ची केंद्राकडे विचारणा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court

स्थलांतरित मजुरांना रेशन कार्डशिवाय अन्नधान्य?, SC ची केंद्राकडे विचारणा

नवी दिल्ली : ‘स्थलांतरित मजुरांना रेशन कार्डशिवाय अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभी करता येईल का?,’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारकडे केली. ‘देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने शेतकरी आणि मजूर हे दोन महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. राष्ट्रनिर्मितीसाठी स्थलांतरित मजुरांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या हक्कांकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने बजावले.

स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांबाबतच्या निकषांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोरोना साथीचा प्रभाव संपेपर्यंत मजुरांना आणि कामगारांना विविध योजना आखून अन्नधान्य पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यांना अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवठा करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले आहे. स्थलांतरित मजूर कदाचित अशिक्षित असतील, त्यामुळे त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलतींची माहिती नसेल. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारने मजुरांना मिळणाऱ्या सवलती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी,’ असे मत न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. स्थलांतरित मजूर, असंघटित कामगार किंवा गरिबांना केवळ रेशनकार्ड नाही म्हणून अन्नधान्य द्यायचे नाही का? असा सवालही न्यायालयाने सरकारला विचारला.

योजनांची दिली माहिती

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारकडून स्थलांतरित मजुरांसाठी राबविल्या जात असलेल्या योजनांची माहिती दिली. ११ जुलैपर्यंत सुमारे २८ कोटी असंघटित कामगार तसेच स्थलांतरित मजुरांनी नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी केली असून केंद्राच्यावतीने मजूर आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी ई-श्रम कार्ड योजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन योजना राबवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देशातील एकाही नागरिकाचा उपासमारीमुळे मृत्यू होऊ नये, हेच आपले अंतिम ध्येय आहे. एकीकडे आपण विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर होत असताना दुसरीकडे उपासमारीमुळे नागरिक मरत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. ग्रामीण भागातील कित्येक लोक भूक मारण्यासाठी त्यांचे पोट घट्ट बांधतात आणि केवळ पाणी पिऊन झोपतात. लहान मुलांनाही याचा सामना करावा लागतो, हे मला माहीत आहे.

- न्या. बी. व्ही. नागरत्न

Web Title: Food Grains For Migrant Laborers Without Ration Cards Supreme Court Asks Central Government

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top