देशातील प्रार्थनास्थळांसदर्भात देशभरातील सत्र न्यायालयाने कोणतेही आदेश देऊ नयेत असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले आहेत.
प्रार्थनास्थळांसबंधी आदेशांना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्थगिती दिलीय. अयोध्या निकालाचा उल्लेख करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाचे तीन न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन म्हणाले की, घटनापीठाने काही सिद्धांत निश्चित केले आहेत त्यामुळे सत्र न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयांसोबत चालू शकत नाहीत.
दोन वर्षांपूर्वी २१ मे २०२२ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी नोंदवलेल्या तोंडी निरीक्षणाच्या विरोधात सध्याच्या सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी प्रार्थनास्थळांसंदर्भात वेगळं मत नोंदवलं आहे. देशभरात सत्र न्यायालये प्रार्थनास्थळ किंवा मालकी हक्क याच्याशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीला परवानगी दिल्यास देशातील सत्र न्यायालयांकडून प्रार्थनास्थळांसबंधीचे वाद कमी करण्यासाठी लागू केलेल्या १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा उद्देश बाजूला राहील का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये सत्र न्यायालयांना कोणतेही आदेश देऊ नये असं सांगितलं आहे.
