आता दिल्लीतील विनामूल्य योगवर्गांवर मोदी सरकारची खप्पामर्जी !

नवी दिल्ली : दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने मागील वर्षापासून नियमितपणे चालवलेली “दिल्ली की योगशाला” ही दिल्लीकरांना विनामूल्य योगशिक्षण देण्याची योजना येत्या 1 नोव्हेंबरपासून ( मंगळवार) बंद करण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे.

गुजरात आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये ”आप“ने भाजपवर घेतलेल्या आघाडीमुळे भाजप नेतृत्वाने या योजनेला कात्री लावल्याचे दिल्ली सरकारचे आणि आपचे म्हणणे आहे.

दिल्ली सरकारने योगशिक्षण घरोघरी पोहोचवण्याच्या दृष्टीने मागील वर्षी डिसेंबरपासून ही योजना सुरू केली.त्याला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. नागरिकांना योग्य शिक्षण देण्यासाठी प्रत्यक्ष योजना सुरू होण्यापूर्वी हजारो तरुणांची प्रशिक्षण शिबिरे तालकटोरा मैदानावर घेण्यात आली. त्यातून दिल्लीत योगशिक्षण देणाऱ्या तरूणांची- तरुणींची निवड करण्यात आले. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या राजपथावर झालेल्या योग दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी सहभागी झाले होते.

सध्या दिल्लीतील सुमारे 580 केंद्रांवर किमान 17 हजार लोक नियमितपणे रोज सकाळी मोफत योगशिक्षण घेतात. अधूनमधून या वर्गांना येणाऱ्यांची संख्या धरली तर हा आकडा 25 हजारांच्या घरात जातो, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे.

योगवर्ग बंद झाल्याने या ठिकाणी योगशिक्षण देणाऱ्या किमान 475 तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. दिल्लीतील सार्वजनिक उद्याने, समाज मंदिरे, गृहनिर्माण वसाहती यामध्ये नागरिकांचा या विनामूल्य योगवर्गांना मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

खुद्द दिल्ली सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने येत्या एक नोव्हेंबरपासून योगशाला योजना बंद करण्याचा आदेश नुकताच काढल्याने खळबळ उडाली. सरकारला आणि संबंधित मंत्र्यांनाही न कळवता हा आदेश काढला गेल्याने संतप्त झालेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सीबीआय सारख्या तपास संस्थाच नव्हे तर दिल्ली सचिवालयातील अधिकाऱ्यांवर सध्या केंद्र सरकारचा जबरदस्त दबाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत योगशिक्षण देणे, हे रेवडी वाटणे नाही असे आप नेत्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी योगशाला उपक्रम सुरू ठेवण्याबाबतच्या फाइलवर नुकतीच स्वाक्षरी केली. मात्र नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांची अत्यावश्यक असलेली सही होणे अद्याप बाकी आहे . सक्सेना यांनी या फाईलवर सही केलेली नाही आणि येथेच खरी मेख असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून, या योजनेसाठी दिल्ली सरकारने तरतूद केलेल्या 25 कोटी रुपये अनुदानावर आणि त्याच्या विनियोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे समजते.

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगात योगप्रसारासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील हे योग वर्ग बंद करण्यात येणार नाहीत अशी आशा आम्हाला आहे असे सिसोदिया यांनी सांगितले.

हे योगवर्ग बंद करण्याचे फर्मान काढणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या प्रशिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांना सिसोदिया यांनी नोटीस बजावून, दिल्ली सरकारच्या धोरणाविरुद्ध तुम्ही परस्पर ही नोटीस का काढली याचे 24 तासात उत्तर द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत.

दिल्लीत वेगवेगळ्या भागात चालणाऱ्या या योगवर्गांच्या ठिकाणी जे फलक लावले जातात त्यावर केजरीवाल यांचे छायाचित्र असल्याबाबत भाजपने आक्षेप घेतला आहे. ही योजना म्हणजे केजरीवाल यांच्या जाहिरातबाजीची आणखी एक युक्ती असल्याचा भाजपचा आरोप आहे.