मोफत अन्नधान्य, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण, जनधन अंतर्गत सानुग्रह अनुदानाची केंद्राची घोषणा

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीची गरीब, मजूर शेतकऱ्यांना तसेच संघटित क्षेत्रातील कामगारांना झळ बसू नये यासाठी सरकारने आपली तिजोरी मोकळी केली असून १.७० लाख कोटी रुपयांचे 'गरीब कल्याण पॅकेज' सरकारने आज जाहीर केले. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुढील तीन महिने ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य, मोफत गॅस सिलिंडर, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवांना १००० रुपये सानुग्रह अनुदान, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण, मनरेगाच्या मजुरीत वाढ यासारख्या उपायांचा दिलासा याद्वारे दिला आहे. 

लघू, मध्यम उद्योग, पर्यटन उद्योग, तसेच गृहकर्ज, व्यवसाय कर्जाचे हप्ते याबाबतही उपाययोजनांचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज १.७० लाख कोटी रुपयांच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणा केली. निवृत्तीवेतनधारक, दिव्यांग, उज्ज्वला योजना महिला बचतगट, संघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही यातून मदत मिळणार आहे. जाहीर केलेल्या उपाययोजना तत्काळ प्रभावाने लागू होतील. 

Coronavirus: कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी राजकीय पक्ष सरसावले

जनधन खात्यांत रक्कम 
यातील रोख रक्कम थेट जनधन बॅंक खात्यांमध्ये जमा होणार आहे. ही रक्कम काढणे सुलभ व्हावे आणि त्यातही सामाजिक अंतर पाळले जावे यासाठी बँक, बँकमित्र, एटीएम, रुपे कार्ड या सेवांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करणअयात आला आहे. पुढील तीन महिने एटीएम कार्डद्वारे कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून निःशुल्क पैसे काढता येतील. अर्थात, तीन महिन्यांच्या संचारबंदीच्या काळातही बँक विलीनीकरण योजनेला विलंब होणार नसल्याचेही अर्थखात्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. 

असे असेल `पॅकेज` 

१. कोरोनाच्या जीवघेण्या साथीत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सेवा देणारे डॉक्टर, वैद्यकीय साहाय्यक, तंत्रज्ञ स्वच्छता कर्मचारी, आशा सेविकांना यांना ५० लाख रुपयांचे वैद्यकीय विमा संरक्षण. २० लाख लोकांना याचा थेट लाभ. 

२. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत ८० कोटी गरीबांना मोफत धान्य मिळणार. सध्या मिळणाऱ्या दरमहा प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू आणि पाच किलो तांदूळ या धान्य साठ्याव्यतिरिक्त पुढील तीन महिने प्रतिव्यक्ती अतिरिक्त पाच किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत मिळतील. तसेच प्रति कुटुंब एक किलो डाळही मोफत मिळेल. 

३. पीएम किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मिळतात. या योजनेचा पहिला हप्ता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल. ८.६९ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. 

४. ग्रामीण भागात मनरेगाची मजुरी वाढविण्यात आली असून याचा लाभ पाच कोटी कुटुंबांना होणार. 
प्रतिदिन मजूरी १८२ रुपयांवरून २०२ रुपये वाढविण्यात आली आहे. यामुळे मनरेगा मजुरांच्या मासिक उत्पन्नात २००० रुपयांची वाढ होईल. 

५. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना १००० रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणार. पुढील तीन महिन्यांत दोन टप्प्यात ही रक्कम मिळेल. याचा लाभ तीन कोटी गरीब ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना मिळेल. 

६. देशभरातील २० कोटी महिला जनधन खातेधारकांना दरमहा ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान पुढील तीन महिन्यांसाठी मिळेल. 

७. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील ८.३० कोटी बीपीएल कुटुंबांना पुढील तीन महिन्यांसाठी स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार 

८. देशातील ६३ लाख महिला बचत गटांना दीनदयाळ राष्ट्रीय ग्रामीण उपजजीविका योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या विनातारण अर्थसहाय्याची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. 

९. संघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीत पुढील तीन महिने केंद्र सरकार रक्कम जमा करणार. १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, अशा आस्थापना, कंपन्यांमध्ये १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेले कर्मचारी आणि नोकरी देणारी संस्था अथवा मालक यांचा भविष्य निर्वाह निधीतील सहभाग (ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन) प्रत्येकी १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के सहभाग पुढील तीन महिन्यांपर्यंत केंद्र सरकारतर्फे दिला जाईल. याचा संघटीत क्षेत्रातील ४ लाख कंपन्या, संस्थांमधील ८० लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळेल. 

१०. भविष्य निर्वाह निधीतील विनापरतावा आगाऊ (नॉन रिफंडेबल अॅडव्हान्स) रक्कम घेण्याच्या नियमांमध्येही शिथिलता आणणार. यामुळे कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के नॉन रिफंडेबल अॅडव्हान्स किंवा ३ महिन्यांपर्यंतचे वेतन यातील जी रक्कम कमी असेल, तेवढी रक्कम भविष्य निर्वाह निधीतून काढता येईल. ४.८० कोटी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल. 

११. बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठीच्या राज्यांच्या महामंडळांकडे उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेला ३१ हजार कोटी रुपयांचा कल्याण निधी राज्यांना बांधकाम मजुरांसाठी वापरता येईल. या क्षेत्रात साडेतीन कोटी मजूर नोंदणीकृत आहेत. 

१२. राज्यांकडे जमा असलेला डिस्ट्रिक मिनरल फंड देखील कोरोनाची चाचणी आणि अन्य वैद्यकीय उपचारांसाठी वापरता येईल.