G20 Expense: G20 संमेलनासाठी तब्बल 4254 कोटी रुपयांचा खर्च; कोणी किती खर्च केले जाणून घ्या?

G20 Summit 2023 Expense: G20 शिखर संमेलनाचं यजमानपद सध्या भारताकडं असून भारतातील विविध शहरांमध्ये यापूर्वी बैठका पार पडल्या. यानंतर आता प्रमुख बैठकीचं दिल्लीत आयोजन करण्यात आलं आहे, आज आणि उद्या (९-१० सप्टेंबर) ते पार पडणार आहे. या संमेलनाच्या तयारीसाठी तब्बल ४२५४.७५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था, रस्त्यांची, फुटपाथची निर्मिती तसेच शहराचं सुशोभिकरण, देखभाल अशा विविध गोष्टींचा समावेश आहे. पण नेमका कुठल्या विभागासाठी किती खर्च झाला जाणून घेऊयात. (G20 Expense 4254 crore spent Find out how much spent from which department and why)

वसुधैव कुटुंबकमची थीम

G20 साठी दिल्ली एनसीआरला एखाद्या नववधुप्रमाणं सजवण्यात आलं आहे. दिल्ली एअरपोर्टपासून मान्यवरांची ज्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली आहे तिथपर्यंत. ते संमेलनाचा प्रमुख कार्यक्रम ज्या भारत मंडपम इथं होणार आहे, तिथपर्यंतचा संपूर्ण परिसर G20च्या थीममध्ये सजवण्यात आला आहे. या संमेलनाची थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' ठेवण्यात आली आहे.

संमेलनासाठी किती खर्च?

एका रिपोर्टनुसार, G20 शिखर संमेलनासाठी राजधानी दिल्ली सज्ज झाली असून यासाठी ४२५४.७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च १२ विभागात वाटण्यात आला आहे. यांपैकी सर्वात प्रमुख घटक म्हणजे सुरक्षा व्यवस्था आहे. याशिवाय, रस्ते, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट्स, देखभालच्या खर्चांचा समावेश आहे. (Latest Marathi News)

दिल्लीतील बागांचे सुशोभिकरणपासून G20च्या ब्रँडिंगसाठी सुमारे ७५ लाख रुपयापांसून ३,५०० कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च संरक्षण मंत्रालयातील विभागांकडून एनडीएमसी आणि एमसीडीसारख्या नऊ सरकारी एजन्सीजद्वारे करण्यात आलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

भारत व्यापार संवर्धन संगठन, रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालय, लष्करी इंजिनिअरिंग सेवा, दिल्ली पोलीस, एनडीएमसी आणि डीडीए सारख्या एजन्सीजनं एकूण खर्चाच्या ९८ टक्के पैसा खर्च केला आहे. यामध्ये जास्त करुन पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि देखभाल यांचा समावेश आहे.

आयटीपीओद्वारे करण्यात आलेला खर्च हे केवळ शिखर संमेलनासाठी नाही तर भारत मंडपम सारख्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी करण्यात आला आहे.

कोणी किती खर्च केला?

केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांनी शेअर केलेल्या कागदपत्रांनुसार,

१) आयटीपीओनं एकूण बिलाच्या सुमारे ३,६०० कोटी (८७ टक्क्यांहून अधिक) खर्च केले.

२) यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ३४० कोटी रुपये

३) एनडीएमसीनं ६० कोटी रुपये खर्च केले.

४) दिल्ली सरकारच्या पीडब्ल्यूडीने ४५ कोटी रुपये

५) केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयानं २६ कोटी रुपये

६) दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) १८ कोटी रुपये

७) दिल्ली सरकारच्या वन विभागानं १६ कोटी रुपये

८) एमसीडीनं ५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.