निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय म्हणजे उशीरा सुचलेलं शहाणपण - शरद पवार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sharad Pawar

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय म्हणजे उशीरा सुचलेलं शहाणपण - शरद पवार

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

चंद्रपूर: केंद्र सरकारच्या वतीने आता वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. जवळपास एक वर्षे सुरु असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर मोदी सरकारला झुकावं लागलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी आज सकाळी देशाला संबोधित करत हे कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केलीआहे. केंद्र सरकारला भूमी अधिग्रहण कायदा देखील मागे घ्यावा लागला होता आणि आता केंद्र सरकारला कृषीय कायदे देखील मागे घ्यावे लागले आहेत. याबाबत आता चंद्रपूरमधून शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर शेतकरी त्यांना जाब विचारतील, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. हे सरकारला उशीरा शहाणपण सुचलंय. चांगलंच आहे. शांततेच्या मार्गाने आपल्या प्रश्नासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, असं त्यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा: शेतकऱ्यांसमोर दुसऱ्यांदा झुकलंय मोदी सरकार; वाचा सविस्तर

ते म्हणाले की, मी दहा वर्षे कृषीमंत्री असताना संसदेत विरोधकांनी कृषी कायद्यांमध्ये बदल घडवण्याची मागणी केली होती. गुंतवणूकीला वाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला जागतिक बाजार पेठ मिळावी, अशा काही उद्देशाने मी कृषीमंत्री असताना कायद्यात बदल करावेत का, अशी चर्चा झाली होती. मात्र, आपल्या घटनेने कृषी हा विषय राज्याकडे दिलाय त्यामुळे राज्याशी चर्चा करुन, कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायाचा असं ठरवलं होतं. मात्र, नंतर सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने संसदेच्या सदस्याशी, शेतकऱ्यांशी, राज्याशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली नाही.

हेही वाचा: बापरे पैसेच पैसे! गायिकेवर केली पैशांची उधळण, व्हिडिओ व्हायरल

पुढे ते म्हणाले की, संसदेत अक्षरश: दोन तीन तासात हे कायदे पारित करुन टाकले. कुणाचंच ऐकलं गेलं नाही. आम्ही सांगत होतो की, कृषी देशाचा आत्मा आहे. त्या शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊन सखोल चर्चा झाली पाहिजे, अशी भूमिका होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचं हे म्हणणं लक्षात घेतलं नाही. आणि तसेच मंजूर टाकले. हे कायदे कृषी व्यवस्थेत समस्या निर्माण करतील, अशी शंका निर्माण झाली.

देशाच्या इतिहासात जवळपास एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बासतात, तेही एक वर्षे उन-पावासात कसलीही तमा न बाळगता त्यांनी आपली मागणी लावून धरली. एक वर्षात चर्चा करुन मार्ग काढण्याची गरज होती. मात्र सरकारने ते केलं नाही. तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी होती मात्र, तेही सरकारने मान्य केलं नाही. मात्र आता यूपी आणि पंजाबच्या निवडणूका समोर आल्या आहेत. यूपी आणि पंजाबच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर शेतकरीत्यांना जाब विचारतील, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. उशीरा शहाणपण सुचलंय. चांगलंच आहे. शांततेच्या मार्गाने आपल्या प्रश्नासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, असं त्यांनी म्हटलंय.

loading image
go to top