esakal | नव्या योजनांना  सरकारची कात्री; वर्षभरासाठी खर्चाला ब्रेक 
sakal

बोलून बातमी शोधा

नव्या योजनांना  सरकारची कात्री;  वर्षभरासाठी खर्चाला ब्रेक 

अर्थ मंत्रालयाच्या खर्चविषयक विभागाने काल(ता. 4)आदेश जारी करून वेगवेगळी मंत्रालये आणि विभागांना 2021 च्या मार्च अखेरपर्यंत सर्व नव्या योजनांवरील खर्च थांबविण्यास सांगितले आहे.

नव्या योजनांना  सरकारची कात्री; वर्षभरासाठी खर्चाला ब्रेक 

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाने आता सरकारवर काटकसरीची वेळ आणली आहे. पुढील एक वर्षापर्यंत सर्व नव्या योजनांवरील खर्च थांबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील आदेश आज अर्थखात्याकडून जारी करण्यात आले.

अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नव्या योजनांवरील खर्चालाही कात्री लावली जाईल. ‘पीएम गरीब कल्याण’ पॅकेज आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील घोषणांनाच आता निधी मिळू शकेल.लॉकडाउन आणि कोरोनामुळे खर्चात वाढ झाल्यानंतर राज्यांनी केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी बहुतांश मंत्रालयांना जास्तीत-जास्त 20 टक्केच खर्च करण्याचे आदेश दिले होते. यात 31 विभागांना केवळ 20 टक्के तर 52 विभागांना 15 टक्के खर्च करण्यास सांगण्यात आले होते. आता चार टप्प्यात लॉकडाउन चालल्यानंतर महसूली स्रोत आटल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून नव्या योजनांवरील खर्चाला कात्री लावण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आदेशांत काय म्हटले? 
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्चविषयक विभागाने काल (ता. 4) आदेश जारी करून वेगवेगळी मंत्रालये आणि विभागांना 2021 च्या मार्च अखेरपर्यंत सर्व नव्या योजनांवरील खर्च थांबविण्यास सांगितले आहे. यात म्हटले आहे, की स्थायी वित्त समितीच्या प्रस्तांवांसहीत (500 कोटी रुपयांवरील योजना) 2020-21 आर्थिक वर्षात स्वीकृत केलेल्या किंवा मान्यता दिलेल्या नव्या योजना वर्षभरासाठी स्थगित करण्यात येत आहे. हा निर्णय फक्त मंजुरी मिळालेल्या आणि मूल्यांकन श्रेणीतील नव्या योजनांसाठी लागू असेल. त्यामुळे नव्या योजना लागू करणे मंत्रालयांनी टाळावे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

यांना बंधन नाही 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेवर खर्च कपातीचे बंधन नसेल असेही सरकारचे म्हणणे आहे. कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे आर्थिक स्त्रोतांवर आलेला ताण पाहता उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्राधान्यक्रमाने योग्य वापर आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही सरकारने केला आहे.