आर्थिक मर्यादेशिवाय गंभीर आजारावरील वैद्यकीय खर्च मंजूर होणार; राज्य सरकारचा कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

गुजरात सरकारने त्यांच्या लाखो कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने केलेल्या या दुरुस्तीमुळे आता गंभीर आजारांवर उपचार घेत असलेल्या कुटुंबांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि प्रक्रियात्मक फायदे मिळतील. नवीन आदेशानुसार, राज्यातील तीन सर्वात मोठ्या सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांनी सुरू केलेल्या सर्व नवीन केंद्रांवर यू.एन. मेहता कार्डिओलॉजी इन्स्टिट्यूट, गुजरात कॅन्सर अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (जीसीआरआय) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ किडनी डिसीज अँड रिसर्च सेंटर (आयकेडीआरसी) सरकारी रुग्णालयांप्रमाणेच उपचार केले जातील.