Gwadar Port: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 'कच्छथिवू'नंतर आता 'ग्वादार' आलं चर्चेत; नेहरुंनी नाकारली ऑफर, मग पाकिस्तानने घेतलं गाव

Gwadar Port: भारत-पाकिस्तान-चीन संबंधांवर जेव्हा जेव्हा चर्चा होते तेव्हा ग्वादर बंदराची चर्चा नक्कीच होते. चीनही या बंदराकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहे. त्याला पाकिस्तानसोबत ग्वादरला 'आर्थिक कॉरिडॉर' म्हणून विकसित करायचे आहे. दुसरीकडे, भारत इराणच्या सहकार्याने चाबहार बंदर विकसित करत आहे. हे चीनला भारताचे धोरणात्मक उत्तर मानले जाते. मात्र, ग्वादर बंदर भारतानं त्यावेळी विकत घेतलं असतं तर आज आपल्या देशाचा भाग असतं. होय, अशाप्रकारची चर्चा सध्या सुरु झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर कच्छथिवू बेटाचा मुद्दा भाजपकडून उपस्थित करताच ग्वादरचीही चर्चा सुरु झाली आहे.

ग्वादर 1958 मध्ये पाकिस्तानच्या ताब्यात येण्यापूर्वी, ते प्रत्यक्षात भारताला देऊ केले गेले होते, जे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नाकारले. ग्वादर 1783 पासून ओमानच्या सुलतानाच्या ताब्यात होते.

दरम्यान, 1947 मध्ये जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली तेव्हा ग्वादर बंदर ओमानचा भाग होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर ओमानच्या सुलतानाला हा भाग विकायचा होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे इथल्या स्थानिक लोकांनीही पाकिस्तानात सामील होण्यासाठी विरोध तीव्र केला होता. या विरोधांमुळे ओमानचा सुलतान चिंतेत होता. भारत आणि ओमानचे संबंध पूर्वी चांगले होते. भारताने हा भाग विकत घ्यावा अशी ओमानच्या सुलतानाची इच्छा होती, असे म्हटले जाते. पण भारतासाठी अडचण अशी होती की, ते देशाच्या सीमेपासून सुमारे 700 किलोमीटर अंतरावर होते आणि त्यामध्ये पाकिस्तान होता.

एकप्रकारे हा भाग पाकिस्तानसाठीही प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता. यासंबंधी चर्चा सुरु होती पण एकमत होत नव्हते. 1957 मध्ये फिरोज शाह नून पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. फिरोज शाह हे पेशाने बॅरिस्टर होते. त्यांनी ब्रिटनमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले होते. मोहम्मद अली जिना यांच्यासोबत पाकिस्तानची निर्मिती करणाऱ्यांमध्ये फिराझ शाह नून हेही मोठे नाव होते. ग्वादर बंदर विकत घेण्यात फिरोज शाह यांनीच रस दाखवला होता. विशेष म्हणजे, यासाठी ते ओमानला गेले होते. दुसरीकडे, भारताची अनास्था पाहून ओमानच्या सुलतानाने पाकिस्तानशी या क्षेत्राच्याबाबतचा करार केला. 1958 च्या उत्तरार्धात या क्षेत्राबाबत दोन्ही देशांमध्ये करार झाला. पाकिस्तानने सुमारे 3 दशलक्ष डॉलर्स देऊन हा भाग विकत घेतला. या डीलमध्ये अमेरिकाही पाकिस्तानच्या पाठिशी असल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर हा भाग पाकिस्तानच्या मकरन जिल्ह्याचा भाग म्हणून घोषित करण्यात आला.

दरम्यान, पाकिस्तानने हे बंदर विकत घेतल्यानंतरही चीनच्या प्रवेशापर्यंत अनेक दशके त्याच्याकडे दुर्लक्षच केले. वास्तविक, 2013 मध्ये पाकिस्तानने हे बंदर चीनला 40 वर्षांसाठी दिले. आता चीन या बंदराचा विकास आपल्या परीने करत आहे. भविष्यात ते चीनसाठी एक मोठे धोरणात्मक केंद्र ठरेल, असा विश्वास आहे. पाकिस्तानच्या या पावलावर देशातूनही टीका होत आहे, मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनचे सहकार्य पाहता पाकिस्तानने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तान वेळोवेळी चीनकडे मदत मागत राहतो.