Shiv Sena Symbol : काय आहे धनुष्यबाणाचा वाद? 10 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या

नवी दिल्लीः एकनाथ शिंदे यांनी बंड करुन शिवसेनेचे ४० आमदार फोडले. राज्यात शिंदे-फडणवीसांची सत्ता स्थापन झाली. मात्र दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी थेट शिवसेना पक्षावर दावा ठोकला. 'आमचीच खरी शिवसेना?' असं म्हणत निवडणूक आयोगाकडे पक्षावर दावा केला.

निवडणूक आयोगाने उपलब्ध पुराव्यांवरुन शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवलं. त्यानंतर दोन्ही गटांकडून आयोगाकडे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. आयोगाकडेही याबाबत सुनावण्यात झालेल्या आहेत.

दहा मुद्द्यांमधून वाद समजून घ्या

1. पक्षचिन्हाबाबतची सुनावणी निवडणूक आयोगाकडे न होता सुप्रीम कोर्टात व्हावी, यासाठी ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेण्यात आली होती. यावर कोर्टात खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. त्यापूर्वी २५ ऑगस्ट रोजी उभय पक्षांनी घटनापीठाकडे पक्षाबाबत दावे केले.

2. 6 सप्टेंबर २०२२ रोजी संबंधित सर्व प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांची अपात्रता, शिवसेना नाव, पक्षचिन्ह आणि इतर कायदेशीर बाबींची एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

3. ठाकरे गटाकडून पक्षचिन्हाचा वाद कोर्टात सोडवावा, अशी मागणी होत असली तरी 27 सप्टेंबर रोजी उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज फेटाळत खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे होणार असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

4. धनुष्यबाण चिन्ह आमचंच आहे, असं म्हणत दि.4 ऑक्टोबर रोजी एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली. ट्रकच्या ट्रक भरुन पुरावे निवडणूक आयोगाकडे जावू लागले

5. दोन्ही पक्षांकडून धनुष्यबाण चिन्हावर हक्क सांगण्यात आला. त्यासंबंधीची प्रतिज्ञापत्र आणि आवश्यक ती कागदपत्रं 7 ऑक्टोबर रोजी आयोगाकडे सादर करण्यात आली.

6. निवडणूक आयोगाने 8 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही पक्षांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह न वापरण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले.

7. 11 ऑक्टोबर रोजी अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी आयोगाने ठाकरे गटाला धगधगती मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह दिलं.

8. 9 डिसेंबर रोजी शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे 10.3 लाख सदस्यांचे फॉर्म आणि 1.8 लाख प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले तर ठाकरे गटाकडून 20 लाख सदस्यांचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाकडे पुराव्याखातर सादर करण्यात आले.

9. 10 जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगात महत्त्वाची सुनावणी झाली. त्यामध्ये शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाबाबत आक्षेप घेतला. हे पद घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. आता 23 जानेवारी रोजी उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुले आणखी एक पेच निर्माण झाला.

10. आज यासंदर्भात निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणी झालेली असून कोणताही निर्णय आगोगाने दिला नाही. येत्या शुक्रवारी पुढची सुनावणी होणार आहे.