'दारुच्या होम डिलिव्हरीमुळे घरातील महिला अन् मुलांवर वाईट परिणाम होतील'

यूएनआय
Saturday, 9 May 2020

चंदीगड : अर्थव्यवस्थेचे कोलमडलेले चक्र पूर्वपदावर आणण्याच्या उद्देशाने देशव्यापी लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने अनेक उद्योग-व्यवसायाचे शटर उघडण्याची मूभा दिली. यात मद्य विक्रीला मिळालेली परवानगीनंतर विविध क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. मद्य विक्रीला परवानगी मिळाल्यानंतर देशातील विविध भागात मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांसमोर गर्दी उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचे उल्लंघन करुन लोक दारुच्या दुकानांसमोर लांबच्या लाब रांगा लावताना दिसत आहे. 

चंदीगड : अर्थव्यवस्थेचे कोलमडलेले चक्र पूर्वपदावर आणण्याच्या उद्देशाने देशव्यापी लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने अनेक उद्योग-व्यवसायाचे शटर उघडण्याची मूभा दिली. यात मद्य विक्रीला मिळालेली परवानगीनंतर विविध क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. मद्य विक्रीला परवानगी मिळाल्यानंतर देशातील विविध भागात मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांसमोर गर्दी उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचे उल्लंघन करुन लोक दारुच्या दुकानांसमोर लांबच्या लाब रांगा लावताना दिसत आहे. 

सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम धाब्यावर बसवून दारु खरेदी करणाऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दारुची होम डिलिव्हरीचा आदेश द्यावा, अशी सूचना देखील  याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश देणे शक्य नसल्याचे सांगत मद्याची होम डिलिव्हरीबाबतची सूचनेबाबत सरकारने विचार करायला हरकत नाही, असे तोंडी म्हटले होते. यावर पंजाबच्या काँग्रेसच्या नगरसेविका आणि बीबी आशू यांच्या पत्नी ममता आशू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ममता आशूंनी म्हटलय की, दारुच्या होम डिलिव्हरीला परवानगी दिल्याने घरातील महिला, लहान मुले आणि वयोवृद्धांवर वाईट परिणाम होतील. 2017 च्या निवडणुकीत आम्ही 'व्यसन मुक्ती'चा नारा दिला होता. पंजाबचे मुख्यमंत्री या अनुषंगानेच राज्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतली, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.   

लॉकडाऊनच्या कालावधीत मद्यविक्रीच्या मुद्यावरुन देशात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन मद्य विक्रीचे आदेश राज्याला दिले आहेत. तामिळनाडू सरकारने या आदेशाच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ऑनलाईन मद्य विक्रिच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Home delivery of liquor will create a bad impact on women elderly people and children Mamta Ashu Congress Councillor