सरकार 100 कंपन्या विकण्याच्या तयारीत; PM मोदींनी केलं खासगीकरणाचं समर्थन

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी वेबिनारच्या माध्यमातून जनेतशी संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरकारच्या गुंतवणुकीच्या धोरणांबद्दल चर्चा केली. यामध्ये मोदींनी सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खासगीकरणाचं समर्थन केलं. तसंच पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये जवळपास 100 सार्वजनिक कंपन्या विकून त्यातून अडीच लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे असंही त्यांनी सांगितलं. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं होतं की, 'सरकारने निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य निश्चित केलं आहे.' सरकार जुलै ते ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. 

पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, सरकारचं काम हे व्यवसाय करणं नाही. सरकारचं लक्ष जनतेच्या हिताचं काम करणं, जनतेचं कल्याण करणं यावर असायला हवं. सरकारकडे अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांचा पूर्णपणे वापर झालेला नाही, किंवा त्या पडून आहेत. अशा 100 कंपन्यांची विक्री करून अडीच लाख कोटी रुपये जमवले जातील. विक्री करून पैसा उभा करणे आणि आधुनिकीकरण करणे हे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. खासगी क्षेत्रात रोजगार मिळतील. खासगीकरण, कंपन्यांची विक्री यातून येणाऱ्या पैशांचा वापर जनतेसाठी केला जाईल असंही मोदींनी यावेळी सांगितले. 

हे वाचा - सरकारी व्यवहार होणार खासगी बँकांतून

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर आयोजित वेबिनारमध्ये मोदींनी म्हटलं की, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये भारताला वृद्धीच्या मार्गावर नेण्यासाठी स्पष्ट अशी एक रणनिती तयार करण्यात आली आहे. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तोट्यात आहेत. यातील कंपन्यांना करदात्यांच्या पैशांतून मदत केली जात आहे. सरकारी कंपन्या फक्त परंपरेनं मिळाल्या आहेत म्हणून सुरु ठेवण्यात येऊ नयेत. ज्या कंपन्या तोट्यात आहेत त्यांना अर्थसहाय्य करत राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचं ओझं पडतं असंही मोदी यावेळी म्हणाले. 

हे वाचा - आता इलेक्ट्रिक बॅटरीवर लवकरच ट्रॅक्टर : गडकरी

खासगीकरणातून उभा करण्यात येणारा पैसा हा आरोग्य, शिक्षण, जलव्यवस्थापन यांसह इतर कामांसाठी वापरता येईल.’’ अणु ऊर्जा, अवकाश आणि संरक्षण, वाहतूक आणि दूरसंचार, ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा आणि खनिजे, बँकिंग, वित्त सेवा या क्षेत्रांमध्ये सरकार काम करणार असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं. जनतेच्या हिताकडे लक्ष देणं सरकारचं कर्तव्य आहे. तसंच जेव्हा जेव्हा सरकारने उद्योग, व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तिथं नुकसान झाल्याचंही मोदींनी म्हटलं.