Video : सरकारपुढे एनआरसीचा प्रस्तावच नाही; अमित शहांची सारवासारव

नवी दिल्ली - "एनआरसी'वरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना "एनपीआर' लागू करण्याच्या निर्णयानंतर सारवासारव करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह आज पुढे आले. "एनआरसी'चा सरकारपुढे कोणताही विचार नसल्याचे पंतप्रधान मोदींनी रविवारी स्पष्ट केले होते. याचाच पुनरुच्चार गृहमंत्र्यांनी आज केला. पंतप्रधानांनी बरोबर सांगितले असून, मंत्रिमंडळापुढे किंवा संसदेपुढे एनआरसीबद्दलचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही. एनपीआरसाठी घेतल्या जाणाऱ्या माहितीचा एनआरसीसाठी वापर केला जाणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी "एनएनआय' या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.

दोन वेगवेगळे कायदे
एनपीआर-राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तक म्हणजे मागील दरवाजाने एनआरसी आणण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. यावर खुलासा करताना अमित शाह यांनी सांगितले की एनपीआरमध्ये केवळ लोकसंख्येची माहिती घेतली जात आहे. तर एनआरसी नागरिकत्वाचा पुरावे घेणारी व्यवस्था आहे. दोन्ही प्रक्रियांचा अर्थाअर्थी एकमेकांशी संबंध नाही. एनपीआरसाठीच्या प्रक्रियेचा वापर एनआरसीसाठी कधीच होऊ शकणार नाही. दोन्हींचे कायदेही वेगळे आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

'लपून-छपून प्रस्ताव येणार नाही'
एनपीआरची प्रक्रिया 2004 मध्ये युपीए सरकारने आणलेल्या कायद्यानुसार राबविली जात असून 2010च्या जनगणनेत त्याचा वापर झाला होता. आता यंदाच्या जनगणनेतही एनपीआरचा वापर होणार आहे. मात्र हा तपशील एनसीआरसाठी वापरला जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार अमित शाह यांनी केला. एनपीआरमध्ये कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीशी निगडीत काही प्रश्‍न असतील.

'मोदी आणि शहांची विधाने परस्परविरोधी'

नागरिकत्वाशी संबंधित एकही प्रश्‍न यामध्ये नसेल. मात्र याबाबत अपप्रचार सुरू असून यातून अल्पसंख्यांकांचे नुकसान केले जात आहे, अशा शब्दात गृहमंत्र्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. सुधारीत नागरिकत्व कायदा नागरिकत्व घेणारा नाही तर धार्मिक आधारावर छळ झेलावा लागलेल्यांना नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. देशातील मुस्लिमांनी याबाबत घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. कोणाचीही नागरिकता घेतली जाणार नाही, असा दिलासा देण्याचा प्रयत्न अमित शाह यांनी केला. या कायद्याबाबत लोकांच्या मनात शंका उरलेल्या नाहीत. यामुळे एनआरसीवरून विरोधक भय उत्पन्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सोबतच, यामुद्‌द्‌यावर झालेले गैरसमज दूर करण्यात सरकारकडून विलंब झाल्याचेही अमित शाह यांनी आडवळणाने मान्य केले.

या टिकटॉक गर्लनं लावलं जगाला वेड

मात्र एनआरसीवर सध्या कोणताही विचार नाही. पंतप्रधान यावर बरोबर बोलले आहेत. मंत्रीमंडळ किंवा संसदेपुढे याबद्दलचा प्रस्ताव नाही. एनआरसीबाबत भाजपच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख आहे. मात्र, जेव्हा येईल तेव्हा लपून-छपून नक्कीच येणार नाही, असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

डिटेंशन सेंटर घुसखोरांसाठीच
अर्थात, देशात कोठेही स्थानबद्धता छावण्या (डिटेन्शन सेंटर) नसल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याबद्दल गृहमंत्री अमित शाह यांनी भिन्न मत मांडले. डिटेन्शन सेंटर ही घुसखोरांसाठीची प्रक्रिया आहे. बेकायदेशीरपणे देशात आलेल्यांना पकडून अशा छावण्यांमध्ये पाठविले जाते. त्यानंतर देशाबाहेर पाठविले जाते. या छावण्यांचा आणि एनआरसीचा काहीही संबंध नाही. आता चर्चेत आलेल्या छावण्या या घुसखोरांसाठीच आहे, याचा पुनरुच्चारही गृहमंत्र्यांनी केला. आसाममध्ये एनआरसीमध्ये न आलेले नागरीक अशा छावण्यांमध्ये नव्हे तर आपापल्या घरात आहेत. याकडेही गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. सध्या फक्त आसाममध्ये डिटेन्शन सेंटर असल्याचेही अमित शाह म्हणाले.