कधी सुविधा तरी कधी प्रक्रिया शुल्क; कोरोना काळातही बँकाकडून ग्राहकांची लूटच

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 8 November 2020

कोरोना प्रादुर्भावाच्या कठीण काळातदेखील खासगी आणि सरकारी बँका या वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे कमावण्याचे मार्गच शोधत आहेत, असं दिसून येतंय. 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात जिवीत हानी तर झाली आहेच मात्र, लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानदेखील झाले आहे. अशा काळातदेखील खासगी आणि सरकारी बँका या वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे कमावण्याचे मार्गच शोधत आहेत, असं दिसून येतंय.  रिसायकलर मशीन्सवर कधी सुविधा शुल्क तर कधी प्रक्रिया शुल्क लागू करुन येनकेन कारणाने पैसे कमावण्याची संधी बँका सोडत नाहीयेत. काही दिवसांपूर्वी, ICICI बँकेने ग्राहकांकडून सुविधा शुल्क घेण्यास सुरवात केली आहे. जर ग्राहकांनी रिसायकलर मशीनमधून कामकाजाच्या वेळेनंतर आणि सुट्टी दिवशी पैसे जमा केले तर त्यांना ही फी भरावी लागत आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून हा नवा नियम लागू झाला आहे. 

हेही वाचा - Coronavirus : कोरोनावर मात करण्यात पुणेकरांची आघाडी

बँक ऑफ बडोदानेही ग्राहकांना हायर कॅश हँडलिंगवर म्हणजेच अधिक रकमेवर चार्जेस लावण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र बँकेंने नंतर हा निर्णय मागे घेतला.  अर्थमंत्रालयाने नुकतंच एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यांनी म्हटलंय की, कोणत्याही पब्लिक सेक्टरमधील बँकेंने असे शुल्क वाढवले नाहीये तसेच नजीकच्या काळात असे शुल्क वाढवण्याच्याही ते विचारात नसल्याचं सांगितलं आहे.  मात्र, तरीही ICICI बँक सुविधा शुल्क आजही घेत आहेच. 1 नोव्हेंबरपासून हा निर्णय अंमलात आणला गेला आहे. यामध्ये प्रत्येक ट्रान्झेक्शनमागे 50 रुपये शुल्क घेण्यात येत आहे. ग्राहकाने जर सुट्टीच्या दिवशी अथवा कामाच्या दिवशी संध्याकाळी सहा ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत म्हणजे कामाच्या तासांच्या व्यतिरिक्त रिसायकलर मशीन्सद्वारे पैसे डिपोझीट केले तर हे शुल्क भरावे लागणार आहे.  जर दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली गेली किंवा एकापेक्षा जास्त व्यवहार केले गेले तर हे शुल्क तेंव्हा लागू होईल.

हेही वाचा - Bihar Exit Poll - नितीश कुमार यांची धाकधूक वाढली; सत्तांतर होण्याची शक्यता

काही खासगी बँका थकीत कर्जाच्या 0.5 टक्के इतके शुल्क आकारतात, असं बँकींग इंडस्ट्रीमधील सुत्रांनी सांगितले. सणासुदीच्या हंगामात कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क संपूर्ण किंवा अंशतः माफ करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी व खाजगी दोन्ही बँकादेखील कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी उच्च व्याज दर आकारत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) अतिरिक्त 35 बेसिस पॉईंट्स (बीपीएस) आकारत आहे तर बहुतेक खासगी बँका 50 बीपीएस दरापेक्षा जास्त दर आकारत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, काही खासगी बँका कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी 50 बीपीएस अधिक आकारतात, तर काही शुल्क म्हणून जास्तीस्तजास्त म्हणजे पूर्ण टक्केवारी आकारत असतात.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: how banks are making money amid COVID-19 crisis

Tags
टॉपिकस
Topic Tags: