राज्यपालांकडे ४ वर्षांपासून विधेयक मंजुरीसाठी पडून, हे खोटं कसं म्हणता? सरन्यायाधीशांचा केंद्र सरकारला सवाल

राष्ट्रपतींच्या शिफारसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटना पीठाने बुधवारी सरकारला फटकारलं. राज्यपाल, राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादेबाबत राष्ट्रपतींकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटलं की, एप्रिलमध्ये विभागीय पीठाने दिलेले निर्णय चूक-बरोबर हे ठरवणार नाही. तर केवळ राष्ट्रपतींनी जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्यांचे उत्तर देऊ. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी म्हटलं की, आम्ही या निर्णयाच्या शुद्धतेचं परीक्षण करत नाहीय. याला मोठ्या पीठाकडे पाठवायला हवं की नाही हे बघत नाहीय.