National Herald Case: काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण? कसे अडकले सोनिया आणि राहुल गांधी

National Herald Case: नॅशनल हेराल्डप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावल्यानंतर राहुल गांधी यांची सहा ते सात दिवसांत ६० तासांहून अधिक चौकशी केली. गुरुवारी (ता. २१) काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चौकशीसाठी हजर झाल्या. कोरोना झाल्याने सोनिया यांनी ईडील चौकशीसाठी हजर राहण्यास मुभा मागितली होती. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे? सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यात कसे अडकले? या प्रकरणात अन्य कोणत्या काँग्रेस नेत्याचा समावेश आहे का? हे जाणून घेऊ या... (Sonia Gandhi Latest News)

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २० नोव्हेंबर १९३७ रोजी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडची (AJL) स्थापना केली. विविध भाषांमध्ये वर्तमानपत्रे प्रकाशित करणे हा त्याचा उद्देश होता. त्यानंतर इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड, हिंदीमध्ये नवजीवन आणि उर्दूमध्ये कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे एजेएल अंतर्गत प्रकाशित झाली.

एजेएलच्या निर्मितीमध्ये नेहरू यांची भूमिका होती. परंतु, ते कधीही त्यांच्या मालकीचे नव्हते. कारण, ५,००० स्वातंत्र्यसैनिक या कंपनीला पाठिंबा देत होते आणि ते शेअर होल्डरही होते. ९० च्या दशकात ही वृत्तपत्रे तोट्यात जाऊ लागली. २००८ पर्यंत एजेएलवर ९० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज होते. यानंतर वर्तमानपत्र प्रकाशित न करण्याचा निर्णय एजेएलने घेतला. एजेएल मालमत्ता व्यवसायात उतरले.

वादाची सुरुवात कुठून झाली?

२०१० मध्ये एजेएलचे १,०५७ भागधारक होते. नुकसान होत असताना त्याचे होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड म्हणजेच वायआयएलकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना २०१० मध्ये झाली. यामध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संचालक म्हणून सामील झाले. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांची कंपनीत ७६ टक्के भागिदारी आहे. उर्वरित २४ टक्के काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस (दोघेही निधन झाले आहेत) यांच्याकडे होते.

अनेक भागधारकांनी केला आरोप

माजी कायदा मंत्री शांती भूषण, अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह भागधारकांनी आरोप केला की वायआयएलने एजेएल अधिग्रहित केले तेव्हा कोणतीही सूचना दिली नाही. शेअर्सचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी भागधारकांची संमतीही घेतली नाही. शांती भूषण आणि मार्कंडेय काटजू यांच्या वडिलांचे एजेएलमध्ये शेअर्स होते, हे विशेष...

सुब्रमण्यम स्वामींनी केला होता गुन्हा दाखल

२०१२ मध्ये भाजप नेते आणि देशातील प्रसिद्ध वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हा केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते. वायआयएलने २,००० कोटींहून अधिक मालमत्ता आणि नफा मिळविण्यासाठी निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेटची मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहित केली, असा दावा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता.

एजेएलला दिलेले कर्ज बेकायदेशीर

एजेएलने काँग्रेसला दिलेले ९०.२५ कोटी वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी वायआयएलने फक्त ५० लाख रुपये दिले, असा आरोपही स्वामी यांनी केला. ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून दिली जात होती. एजेएलला दिलेले कर्ज बेकायदेशीर होते. कारण, ते पक्षाच्या निधीतून घेतले होते, असा आरोपही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला.

भाजपचे सरकार आल्यावर तपास सुरू

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. यामुळे सोनिया आणि राहुल गांधी कोर्टात पोहोचले. १९ डिसेंबर २०१५ रोजी ट्रायल कोर्टाने दोघांनाही जामीन मंजूर केला होता. २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पाचही आरोपींना वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती. त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता.

शासनाची कारवाईही ठरली

यानंतर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने ५६ वर्षे जुनी कायमस्वरूपी लीज संपवण्याचा निर्णय घेतला. एजेएल कोणतीही छपाई किंवा प्रकाशन क्रियाकलाप करीत नसल्याच्या कारणावरून हेराल्ड हाउसच्या परिसरातून एजेएलला बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामासाठी इमारत १९६२ मध्ये देण्यात आली होती. ५ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, १९७१ अंतर्गत एजेएलविरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणी ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे.

राहुल गांधींची ६० तासांहून अधिक चौकशी

सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांना ईडीची नोटीस मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे कार्यकर्ते चांगलेच नाराज झाले होते. त्यांच्यावतीने देशभरात आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकार आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी राहुल गांधी यांची तब्बल सहा ते सात दिवस चौकशी करण्यात आली. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची ६० तासांहून अधिक चौकशी केली. मंगळवारी सोनिया गांधी पहिल्यांदा चौकशीसाठी हजर झाल्या. कोरोनाची लागण झाल्याने त्यांनी चौकशीसाठी वेळ मागितला होता, हे विशेष...