भाजपची कोरोना लस टोचून घेणार नाही; अखिलेश यादवांनी लसीकरणाला दिला राजकीय रंग

लखनऊ- उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी कोरोना लस टोचून घेण्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी लसीकरणाला राजकीय रंग दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष देत असलेल्या कोरोना लशीवर मला विश्वास नाही, त्यामुळे मी लस घेणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. एएनआयने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. 

शनिवारी समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, सध्या तरी मी लस टोचून घेणार नाही. मी भाजपच्या लशीवर विश्वास ठेवू शकत नाही, जेव्हा आमचं सरकार येईल, तेव्हा सर्वांना फ्रीमध्ये लस टोचली जाईल. आम्ही भाजपची लस टोचून घेणार नाही. 

मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आणि लष्कर ए तोयबाचा म्होरक्या जकी-उर-रहमानला अटक

दरम्यान, फक्त दिल्लीतच नव्हे तर संपूर्ण देशात कोविड-19 ची लस मोफत दिली जाणार असल्याचं वक्तव्य केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी केलं होतं. मात्र, आता त्यांनी आपल्या या वक्तव्यावरुन 'यू टर्न' घेतला आहे. आता त्यांनी या वक्तव्याबाबत ट्विट करुन स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, कोरोना लशीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मोफत लस ही आत्यंतिक गरज असणाऱ्या 1 कोटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आधी लस दिली जाईल. त्यासोबतच दोन कोटी फ्रंटलाईन वर्कर्सना देखील ही लस दिली जाणार आहे. थोडक्यात, सगळ्या देशासाठी ही लस मोफत असणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलं गेलं आहे. 

I am not going to get vaccinated for now. How can I trust BJP's vaccine, when our government will be formed everyone will get free vaccine. We cannot take BJP's vaccine: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav#COVID19 pic.twitter.com/qnmGENzUBH

— ANI UP (@ANINewsUP) January 2, 2021

गेल्या एका वर्षापासून जगावर मोठे संकट बनून उभे ठाकलेल्या कोरोनाला आळा घालण्यासाठी सध्या जगभरात लशीकरणाची मोहीम युद्धपातळीवर सुरु आहे. ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, इस्त्रायल अशा युरोपियन देशांमध्ये लशीकरणास सुरवात करण्यात आली आहे. भारतात देखील ऑक्सफर्डच्या कोविशिल्ड लशीला मान्यता देण्यात आली असून देशात 'ड्राय रन' अर्थात सराव फेरी घेण्यात येत आहे. 

नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सीरमच्या कोविशिल्ड लशीच्या वापरासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र तज्ज्ञांच्या समितीने दिलं आहे. आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याबाबतची शिफारस तज्ज्ञांनी डीजीसीआयकडे केली आहे. कोविशिल्डच्या वापराला काही अटींसह वापर करण्यासाठी परवानगी देता येईल असं समितीने म्हटलं आहे.