Republic Day 2023 : घटनादुरुस्तीच्या 'या' 3 पद्धती तुम्हाला महितीयेत का?

Important 3 Ways To Make Changes In Constitution : काळानुसार, परिस्थितीनुसार आणि गरजांनुसार घटनेत काही बदल, दुरुस्ती करण्याची गरज पडत असते. अशावेळी घटनेत बदल कसे केले जातात, कोण करू शकतं, याची प्रक्रिया काय याविषयी तुम्हाला माहिती आहे का? आजच्या प्रजासत्ताक दिना निमित्त भारताचा कणा म्हणून उभी असलेली ही राज्यघटना दुरुस्ती कशी केली जाते, जाणून घेऊया

भारताच्या राज्यघटनेमध्ये बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप असे बदल करण्याची सुविधा दिलेली आहे तिला घटना दुरुस्ती असे म्हणतात. मात्र भारतातील घटना दुरुस्ती ची पद्धत खूप सोपी ही नाही आणि खूप अवघड ही नाही. दुसऱ्या शब्दात असे म्हणता येईल भारतीय घटना खूप लवचिक ही नाही आणि पूर्ण ताठरही नाही. राज्यघटनेतच बदलत्या परिस्थितीला बदलत्या गरजांना अनुरूप असे बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणत्या कलमानुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते ?

घटनादुरुस्तीची तरतूद – कलम – ३६८ भारतीय संविधानातील भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये संसदेला असलेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आलेली आहे.

बदल करण्याचा अधिकार

कलम ३६८ (१) नुसार संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदी मध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गांनी या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

घटना दुरुस्तीची पद्धत

कलम ३६८ (२) मध्ये घटनादुरुस्तीची पद्धत पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे.

१) घटना दुरुस्तीची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात संबंधित विधेयक मांडूनच करता येईल. असे विधेयक राज्य विधिमंडळंना मांडता येणार नाही.

२) मंत्र्याला किंवा खाजगी सदस्याला विधेयक मांडता येईल यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही.

३) हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते. म्हणजेच हे विधेयक त्या-त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.

४) दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक स्वतंत्ररित्या

५) घटनादुरुस्ती विधेयक मात्र घटनेतील संघराज्य तरतुदींमध्ये (Federal Provisions)बदल होणार असेल तर विधेयक राष्ट्रपतींना संमतीसाठी सादर करण्यापूर्वी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळाने साध्या बहुमताने त्यात समर्थन देणे आवश्यक असेल.

६) दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक पारित झाल्यानंतर आवश्यक असल्यास राज्य विधान मंडळांचे समर्थन घेतल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल.

७) राष्ट्रपतींना विधेयकासंबंधी देणे बंधनकारक असते.( १९७१ च्या २४ व्या घटनादुरुस्तीने हे बंधन राष्ट्रपतींच्या वर आहे.)

८) राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाचे घटनादुरुस्ती कायद्यात रूपांतर होईल आणि त्यानुसार घटनेत बदल केला जाईल.

घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे. अशा घटना दुरुस्ती ना घटनादुरुस्ती असे समजण्यात येत नाही.

घटनेत दुरुस्ती तीन प्रकारे केली जाते.

१)संसदेच्या साध्या बहुमताने

२) संसदेच्या विशेष बहुमताने

३) संसदेच्या विशेष बहुमताने सोबत निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने

१) संसदेच्या साध्या बहुमताने – संसदेच्या साध्या बहुमताने म्हणजे कलम 368 च्या बाहेर दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने घटनेत अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करता येते. उदाहरणार्थ – राज्यांमध्ये विधानपरिषद यांची निर्मिती किंवा नष्ट करणे, संसदेच्या कामकाजाचे नियम, केंद्रशासित प्रदेश, नागरिकत्व, संसदेची गणसंख्या संसदेत इंग्रजीचा वापर, संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते,इत्यादी.

२) संसदेच्या विशेष बहुमताने – कलम 368 अंतर्गत घटनेतील तरतुदी मध्ये संसदेच्या विशेष बहुमताने घटना दुरुस्ती करता येते. यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्ररीत्या सभागृहांच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, पहिल्या व तिसऱ्या पद्धतीमध्ये न येणाऱ्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती या पद्धतीने केली जाते.

३) संसदेच्या विशेष बहुमताने सोबत निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने – भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमता बरोबरच किमान निम्म्या राज्यांनी साध्या बहुमताने संमती देणे गरजेचे असते. यासाठी राज यांच्यावर कोणतीही कालावधीची मर्यादा घालण्यात येत नाही. उदाहरणार्थ – सातव्या अनुसूची तील कोणतीही सूची संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व, कलम 368 मधील तरतुदी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राष्ट्रपतीची निवडणूक व त्याची पद्धत, इत्यादी.